आम चुनौतिको पहाड बन्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग

जीवन शर्मा
७ चैत २०८० १८:५६

काठमाडौं । नागरिकको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरेर यसलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । सोही अधिकारलाई प्रयोग गर्दै करिव दशदेखि नागरिकले सामाजिक सञ्जाललाई भरपुर प्रयोग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो केही वर्षयता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्फत यसको उपयोग भन्दापनि दुरुपयोग बढीरहेको छ । बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगपछि हुने दुरुपयोगले हाम्रो समाजलाई तहस नहसको अवस्थामा पुर्याउने संकेत गरिसकेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल मध्यपनि फेसबुक र ट्वीटरले समाज र व्यक्तिलाई समेत बसैभन्दाबढी आक्रान्त बनाएको छ । सूचनाप्राप्तिको कोणबाट हेर्दा सामाजिक सञ्जालको उपयोगबाट नागरिकले अत्यान्तै धेरै सुविधाभोग गर्न पाएका छन् । यद्यपि यसको दुरुपयोगले चरम सिमा नाघ्दा देशका हेरक क्षेत्रमा ठूलो असर पर्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल उपभोक्ताले यसको उपयोग भन्दाबढी दुरुपयोग गरेका कारण नेपालको सामाजिक संरचनाहरु (जाति,भाषा, धर्म,संप्रदाय,लिङ्ग,पेशा) मा समेत नकारात्मक असर पर्दै गएको छ । यसले समाज नै नकारात्मकउन्मुख भइरहेको मात्रै होइन हाम्रो वर्तमान शासकिय व्यवस्था माथिनै धावा बोलेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालको सिर्जनात्मक प्रयोग जरुरी छ । तर, यसलाई कसरी नियमन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति राज्यका निकायहरुमाथि छन् ।

सामाजिक सञ्जालको बढी प्रयोगले युवा तथा बालबालिकाहरु एककोहोरो हुँदै गएका छन् । उनिहरुलाई समाज, छरछिमेक, दाजुभाई, आफन्त र पारिवारिक सदस्यहरुभन्दा मोवाइल,ल्यापटप, आइप्याडहरु प्यारो हुन थालिसकेका छन् । स्वदेश देखि विदेश बस्ने नेपालीहरुले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत नकारात्मक वियषलाई बढी प्राथमिकता दिदै यसको आएका छन् । सामाजिक सञ्जालको उपयोगपछि हुने दुरुपयोग नेपालको आम चुनौतिको विषय बन्दै गएको अवस्था छ । यसको व्यवस्थापनको विषयमा सबैभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु स्वयम सचेत हुनु जरुरी छ भने राज्यका संरचनाहरुले समेत नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षलाई समेत ध्यानमा राख्दै यसको अनुगमन र नियमनका उपायहरु अबलम्बन गर्नु जरीरी भइसकेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग रोक्नका लागि सम्बन्धित विज्ञहरूले समेत स्वनियम, नियमन र व्यवस्थापनका विविध पक्षबाट सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । सोसल मिडिया दुरुपयोगबाट संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ भने आमसञ्चार माध्यामहरु यसको सबैधन्दा बढी सिकार बन्न पुगेका छन् । वर्तमान राज्य व्यवस्थामाथिनै चुनौतीका रुपमा देखा परेको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न यसको स्वनियमन, नियमन र व्यवस्थापन त्रिपक्षीयरुपमा राज्यले सुक्ष्मअध्यायन गरेर अघि बढ्नु पर्नेहुन्छ ।

आम सञ्चार माध्यामको प्रमुख चुनौति

नेपालको हरेक परिवर्तनमा आम सञ्चार जगतको निकै ठूलो योगदान छ । राणाकालिन समयदेखि पञ्चायति शासन व्यवस्थाका शासकहरुप्रति प्रश्न गर्नसक्ने सञ्चार माध्यामहरु आज आइपुग्दा निकै कमजोर सावित भएका छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति र संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना सम्मको अवधिमा नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिका अतुलनिय छ । त्यपछिको समयमा पनि मुलुकको शान्तिकालिन राजनीमा देखिएका राज्य व्यवस्था विरुद्धका गतिविधिहरु, संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधान माथिको प्रहार, विकृति विशंगति, भ्रष्टचार, अनियमितता लागत विषयमा निरन्तर खवरदारी गर्दै शाशकहरुलाई सच्चीने बाटो देखाइरहेको पत्रकारिताजगतमाथि सामाजिक सञ्जाल विश्वसनियताको बाधक बनेर आइपुगेको छ ।

अहिले पनि सञ्चार माध्याम र त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारहरु सुशासनको पहरेदार नै हुन् । यद्यपि पत्रकारिताका नाममा हुने केही विकृतिजन्य गतिविधिहरुलाई हामीले स्वीकार्दै सुधार गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा पत्रकारीता क्षेत्रमा देखिएका यावत चुनौतिहरु मध्य सबैभन्दा ठूलो चुनौति सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । सामाजिक सञ्जालको अधिक उपयोग र त्यसपछि हुने दुरुपयोगले पत्रकार पत्रकारीता पेशा र सञ्चारमाध्यामहरु सबैलाई आक्रान्त बनाएको छ । यस क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु शिथिल हुदै गएका छन् । पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षामाथि खतराको घण्टी बजिसकेको छ । पत्रकारहरु र समाचारको विश्वसनियतामाथि प्रश्नहरु थपिएका छन् । सामाजिक सञ्जालले आम सञ्चार माध्यमको व्यावसायिकता र लगानीकर्ताको समेत हुर्मत लिएको अधिकांश मिडिया मालिक र पत्रकारहरुले गरिसेका छन् । यसले लोकतन्त्र,प्रेस र मानव अधिकारमाथि प्रहार गरेको छ ।

सोसल मिडियालाई नै नागरिकले आम सञ्चारमाध्यामका रूपमा लिनथालिसकेको हुँदा पत्रकारको व्यावसायिकता, पेशागत सुरक्षा र लगानीकर्तालाई समेत धराशयी बनाउने तहमा पुगिसकेको विज्ञहरुले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिइसकेका छन् । विज्ञापन बजारहरु सामाजिक सञ्जालले कब्जा गरिसकेको अवस्था छ । राज्यले विज्ञापन रोक लगाएका बस्तुहरुको विज्ञापन सामाजिक सञ्जालबाट सबैभन्दा बढी प्रशारण भइरहेका छन् । यसको प्रयोगले नागरिकहरु दैनिकजसो ठगिमा परिरहेका छन् भने सामाजिक विकृतिहरुले चरम रुप लिएको छ । सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग रोक्न नसके राज्यका सबै निकायहरू भयावह हुने खतरा बढेको छ । यही स्थितिमा जाने हो भने पत्रकारिता मात्रै होइन् मुलुमा दशैं वर्ष लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थानै केही वर्षभित्रै खतरामा पर्ने अवस्था छ ।

समाधानका उपायहरु :

सामाजि सञ्जालको आक्रमण ‘सोसल मिडिया थ्रेट’ लाई आमसञ्चार माध्याम देखि पत्रकारहरु र राज्यका निकायहरुले समेत सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । त्यसो भन्दै गर्दा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि कुन्ठित गर्नु हुँदैन् । वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका केही विधिहरु सरकारले अपनाउनु अहिलेको टडकारो आवश्यक हो । आम सञ्चार र सामाजिक सञ्जाल विल्कुल फरक भएकाले मिडियाका कानूनले सामाजिक सञ्जाललाई बाध्न सक्दैन् । सरकारले बनाउन लागेको मिडिया विधेयकामा सामाजिक सञ्जाललाई राखेर प्रस्तुत गरियो भने त्यो अपूर्ण हुन्छ । यसका लागी छुट्टै संरचना बनाएर नीतिगत व्यवस्थापनमा समेत जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

विश्वका कतिपय विकसित मुलुकहरुले समेत सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानून बनाएका छन् । तर विश्वको शक्तिशालि र स्वतन्त्र मुलुक अमेरिकाले विना कानूनपनि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सकेको छ । यसको एउटै कारण हो त्याहाँ स्वनियम लागु छ । अर्थात सबै सामाजिक सञ्जालप्रयोगकर्ताहरु स्वनियममा बाँधिएका छन् । राज्यका संयन्त्रहरुले अनुगमन गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा राखिने सबै सूचनाहरुकाम आधारमा नागरिकलाई सचेत गराइरहेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट भ्रमपूर्ण, गलत र अनर्गल,अफवाह फैलाउने सूचनाहरू रोक्नकालागि मन्त्रालयले छुट्टै आयोग बनाएर सचेतीकरणको माध्यमबाट जानुपर्ने देखिन्छ । सोसल मिडियाको स्वनियमन , नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार र सरोकारवालाहरु सचेत नहुँदा यसले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको छ ।

१. नेपालमा पनि स्वनियम र अनुगमनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर अमेरीकाको जस्तै पहिलो चरणमा स्वनियमन लागु गराउने र त्योसँगै सामाजिक सञ्जालको अनुगमन र सूचनाको जाँच गर्नका लागि छुट्टै स्वतन्त्र निकाय बनाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यले दिने सेवा सुविधालाई उसको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अवस्थालाई जाँच गरेर कार्यन्वायनमा ल्यायो भने समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग स्वत घटेर जानसक्छ ।

२. आम नागरिकलाई सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, उपभोग र दुरुपयोगका फाइदा,समस्या र चुनौतिहरुका सन्दर्भमा सचेतना गराउदै जानुपर्ने हुन्छ । नेपाल राज्यका प्रचलित कानूनहरु, नीति नियम, संविधानमा भएका व्यवस्था र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग भएका विषय बस्तुसम्बन्धित आकर्षीत कानूनबाट हुने दण्ड जरिवाना समेतको जानकारी दिनु उपर्युक्त हुन्छ । इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको सुविधासँगै त्यसका असरहरुका बारेमा पहिलो चरणमा सहरी इलाकाका मानिसहरुलाई सचेत गराउदै ग्रामिण भेगसम्म पुर्याउन सक्यो भने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग न्यूनिकरण हुँदै जान्छ ।

३. सामाजिक सञ्जाललाई बर्गिकरण गरेर स्वनियम लगाउन र अनुगमन गर्न सहज हुन सक्छ । यसमा आम सञ्चारमाध्यामले चलाउने सामाजिक सञ्जाल, बैंक तथा वित्तियसंस्थाहरु, सरकारी गैर सरकारी निकायहरुले चलाउने संस्थागत सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न राजनीतिक दल तथा तीनका भातृ संगठनहरुले चलाउने सामाजिक सञ्जाल, उद्योगधन्दा लगायत विशिष्ट श्रेणीका व्यवसायिक कम्पनिहरुले चलाउने सामाजिक सञ्जाल, शैक्षिक तथा रोजगारमूलक संस्थाहरुले चलाउने सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिगतरुपमा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालहरुको बर्गिकृत तथ्यांकहरु राखेर उनिहरुलाई स्वनियमनको अभ्यास गराउन सक्नुपर्छ । यो सबैभन्दा उपयोगि हुन सक्छ । जसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गराउदैन् ।

४. समाचार संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आफ्नो सामग्री प्रयोग गरेबापतको शुल्क निर्धारण गर्न सक्छ । मिडिया र मिडियाकर्मीहरुले नै नागरिकमाझ सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना समाचार सामग्रीहरु पोष्ट गरेर विश्वसनियता बढाएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा आम पाठक दर्शकले पत्रकारका कुन स्ट्याटस हुन र कुन समाचार सामग्री हुन भन्ने दोधारमा पारेकाले सामाजिक सञ्जालमा आउने सबै सिवषय समाचार वा सूचनानै हुन भन्ने भ्रम परिसकेको छ । त्यो भ्रम हटाउनका लागी पत्रकारहरुले समेत अत्यावश्यक हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सहजीकरण गर्दै नेपाल समाचारपत्रका सम्पादक सागर पण्डितले सामाजिक सञ्जालको स्वनियमन तथा रेगुलेसन जरुरी रहेको बताउँदै सरकारी निकायले सो अनुसारका प्रभावकारी नीति तथा कानुन निर्माण गरेर शसक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बहस केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्ममा नै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।