काठमाडौं,२३ फागुन । नयाँ सत्ता समीकरण पछि मन्त्रालय भागबन्डामा किचलो भएको छ । गठबन्धनका तीन वटै दलले शक्तिशाली मानीएका अर्थ,गृह, परराष्ट्र,भौतिक तथा शहरी मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी नछाडेपछि मन्त्रीमण्डल गठनको निर्णय लिन सकस देखिएको हो । अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई दिनुपर्ने एमालेको माग छ । एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच पौडेलका नाममा मोटामोटी सहमति नजिक भएपनि उक्त मन्त्रालय माओवादी नेता वर्षमान पुनले दाबी छाडेका छैनन् ।

नयाँ गठबन्धन बनाउन चीनको सहयोग जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका पुनलाई अर्थमन्त्री नछाड्न बेइजिङको ग्रिन सिग्नल प्राप्त भएको विशेष श्रोतको दाबी छ । अर्थमन्त्रालको विषय सबैभन्दा पेचिलो बन्दै गएपछि आज दिउसोसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रोहवरमा अर्थमन्त्रीका दावेदार वर्षमान पुन र विष्णुपौडेलबीच वान टु वान वार्ता हुने बताइएको छ ।

छिमेकी मुलुक चीनले सत्ता समीकरण फेरिएर नेपालमा बनेको नयाँ गठबन्धन सरकारका दलहरू एकताबद्ध भएर राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने आशा गरेको बताएको छ । मंगलबार चीनको विदेश मन्त्रालयले बेइजिङमा आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता माओ निङले नेपालमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको विषय जानकारीमा रहेको भन्दै यसले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नतीका लागि काम गर्ने आशा गरेको बताएकी थिइन ।

उनले भनेकी थिइँन ‘नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको विषयलाई चीनने जानकारीमा राखेको । हामीले गठबन्धनका सम्बन्धित दलहरू एकताबद्ध भएर नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी कामलाई अगाडि बढाउने र राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक वृद्धि तथा जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने छन् भन्ने आशा लिएका छौं ।’ दुवै देशका नागरिकलाई फाइदा हुने गरी काम गर्न चाहेको चीनको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले नेपालको राजनीतिमा चीनको चासो ह्वात्तै बढेको पुष्टि गर्दछ । उता परराष्ट्र मन्त्रालय कुनै हालतमा नछाड्ने अडानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै मन्त्री भएर जाने तयारीमा छन् ।

उपप्रधान गृहसहित चार वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बटम लाईनमा रहेका रास्वपाका सभापति रवी लामिछाने समेत टसकोमस नभएको गठबन्धनकै एक नेताले बताए । उनले भने ‘उहाँहरुलाई गृह नै किन भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । नयाँ गठबन्धन बनाइसकेपछि यसलाई लामो समय लैजान शक्ति विभाजनलाई पनि सन्तुलत मिलाउनुपर्छ । रवीजीले गृह नै भनेर अड्कनु ठिक हैन् ।’ कांग्रेससंगको अघिल्लो गठबन्धनमा पनि माओवादीले अर्थमन्त्री फेर्ने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा नमिल्दा नयाँ गठबन्धनमा ‘युटन’ भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सके अर्थ र गृह आफैले राख्ने नभएपनि अर्थमन्त्रालय अरुलाई नदिने भन्नेमै छन् ।

यद्यपी गठबन्धनलाई जोगाउने विषयमा अर्थमन्त्रालयकै कारण समस्या आउन नदिने विषयमा प्रधानमन्त्री सचेत रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । तर, मित्रराष्ट्र चीनले माओवादी नेता वर्षमान नै अर्थमन्त्री बनाउने र व्यापार पारवहानको सवालमा आफुअनुकुल काम गराउने सोचका साथ नेताहरुमाथि दवाब बढाएको विशेष श्रोतको दाबी छ । मन्त्रालय भागबन्डामा किचलो भइरहेको अवस्थामा अहिलेपनि गठबन्धनमा दलहरुबीच आपसी विश्वासको वातावरण बनिनसकेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको घरमा गएर गठबन्धन सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेका छन् ।

नेकपा एसले तीन वटा मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले शक्ति बाँडफाँटमा कम्तीमा ८ देखि ९ मन्त्रालय पाने अपेक्षा गरेको छ । तर, मन्त्रालय विभाजनमा साना दलहरुले महत्वपूर्ण मन्त्रालय सहित धेरै माग राखेपछि गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन निकै सकस उत्पन्न भएको  नेकपा माओवादीका एक नेताले बताए ।