काठमाडौं, ७ बैशाख । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख राजनीतिक खेलाडी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई साना दलले थापेको च्याखे फस्र्याउन सकस परेको छ । गठबन्धनमा सिट पुर्याउन जोरजाम गरेका साना दलहरुले सत्तासाझेदारीमा रहेका मुख्य शक्तिलाई धम्क्याएरै पद पाउने अवस्थ आएसँगै मुख्य खेलाडी सकसमा परेका हुन् ।

लामो कसरत पछि संघीय सरकारमा भागबन्डा मिलाएका गठबन्धन दलहरुले प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने योजनासँगै पद विभाजनमा सकस देखिएको सत्ताधारी नेताहरुले नै बताउँदै आएका छन् । खास गरी सरकारमा सहभागी भएको, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, र सत्तापक्षलाई विश्वासको मत दिएका नाउपा, जनमतले प्रदेश सरकार पूनर्गठनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि ठूला दल अपठ्यारोमा परेको नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । गठबन्धनभित्रका साना दलले थापेको च्याखे फस्र्योटमा रुमल्लीनु परेका ठूला दलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व र मुख्य जिम्मेवारीबाट बञ्चित हुनपर्ने अवस्था समेत आउन थालेको उनको भनाई छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री दिने सर्तमा कांग्रेस–नाउपासहितका समीकरण बनाउनबाट रोकेको सत्ताको प्रमुख सहयात्री नेकपा एमालेले उक्त सर्त कार्यन्वायन नगर्ने बताएपछि बिहीबार नेकपा एसले पुरानै कोर्समा फर्कने चेतावनी दिएको थियो । एमालेले समाजवादीका दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा अस्वीकार गर्ने निर्णयमा पुगेको एमालेप्रति नेकपा एस पूर्ण असन्तुष्ट बनेको छ । उक्त दलले कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको वैकल्पिक गठबन्धनलाई पुनः ब्युँताएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेपछि एमाले झस्कीएको थियो । नेकपा एसले प्रदेशमा नयाँ समीकरण बनाउने खेल खेलेसँगै एमाले आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो ।

अन्ततः सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीलाई नै समर्थन गर्न एमाले तयार भएपछि आफुहरुले बैकल्पीक गठबन्धनको कोर्स थाति राखेको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणी चौधरीले बताए । बुधबार नै नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबिचको छलफलमा प्रदेशमा मिलेर जाने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको थियो । छलफलको क्रममा देउवा सकारात्मक देखिएपछि नेकपा एसले सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल एमालेलाई अल्टिमेटम नै दिएर अघि बढेको थियो । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन बचाउन विकल्पका रुपमा समाजवादीलाई समर्थन गरेको एमालेका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । एमालेका एक पदाधिकारीले भने –‘ गठबन्धनमा रहेर पदको बार्गेनिङ मात्रै गरिरहने प्रबृत्ति राम्रो होइन । तर, त्यही कारणले सत्ता गठबन्धनमा समस्या आउन दिनु भएन भनेर हामीले अन्तिममा समाजवादीका साथिलाई समर्थन गरेका हौं ।’

यद्ययपी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पाँच जना सांसदले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीले गरेको दाबीमा समर्थन नरहेको प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएका छन् । सोडारीले एमाले, माओवादी, नाउपासहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेलगत्तै नाउपाको असन्तुष्ट पक्षले आफूहरूको समर्थन नरहेको जनाए नेताहरुले बताएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा काम चलाउ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको साथमा नाउपाका ५ सांसद प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगे । नाउपाको बहुमत पक्षले असहमति जनाएसँगै सोडारीको दाबी विवादमा परेको छ । नाउपका ७ सांसदमध्ये कांग्रेससँग लक्ष्मणकिशोर चौधरीसहित ५ जना छन् भने कैलाश चौधरीसहित २ जना, एमाले, माओवादीसहितको गठबन्धन नजिक छन् । एमालेका १०, माओवादीका १०, एकीकृत समाजवादीका ४, नाउपाका ७ गरी ३१ सांसदको समर्थन लिएर मुख्यमन्त्रीमा सोडारीले दाबी पेस गरे ।

उता मधेश प्रदेशमा चौथो पटक विश्वासको मत लिएका सरोज यादवले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । त्यहा जनपा र जनमतबीच मुख्यमन्त्री प्राप्तिको लडाईले दुई पार्टीका नेताबीच बोलचाल बन्द छ । माओवादीका युवराज भट्टराईलाई उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र संसदीय दलका नेता भरत साहले विना विभागीय मन्त्रीमा शपथ दिए । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका बेची लुंगेलीलाई पनि विना विभागीय मन्त्रीमा शपथ खुवाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । गृह राज्यमन्त्रीमा पनि नेकपा एमालेका शारदा थापाले शपथ लिनुभएको छ । उता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले ७ जनालाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । यो सँगै लुम्बीनी प्रदेश सरकारमा ११ सदस्य बनेको छ । प्रदेश सरकार निर्माणमा साना दलहरुले मुख्यमन्त्रीकै दाबी गर्ने र नपाएका प्रदेशमा रोजेका मन्त्री लिने रणनीति बनाएका छन् । सना दलको यस्तो च्याखे दाउले गठबन्धनका मुख्य दलहरु सानालाई भाग पुर्याएर मात्रै आफुले लिनुपर्ने बाध्यतामा परेका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको भुमिका संविधान विपरीत–कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी र सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार निर्माणबारे प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रदेश प्रमुखहरूले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संविधान विपरीत काम गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले प्रदेशमा संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर काम भइरहेको बताए । ‘प्रदेश प्रमुखले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत काम गरिरहेका छन् । अदालतको मानहानि गरिरहेका छन् । यस विषयमा प्रदेशका साथीहरूले बैठकमा बिफ्रिङ गर्नुभयो ।’

त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाई छ । एमालेका खगराज अधिकारीले सभामुखलाई गणना गरेर बहुमतको दाबी पेस गर्दा गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख शीवराज भट्टले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीको नियुक्तविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । यही बिचमा प्रदेश प्रमुख भट्टले वैशाख ७ गते प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले बहुमतसहित दाबी पेस गर्दा पनि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अस्वीकार गरेर असंवैधानिक काम गरेको महतले जिकीर गरे । प्रदेशमा भइरहेको असंवैधानिक कामबारे कानुनविद् गोपालकृष्ण घिमिरे, सिताराम केसी र खम्मबहादुर खाती लगायतसँग छलफल गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।