प्रदीप कुमार सुनुवार
प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री
कोशी प्रदेश विराटनगर ।

आम निर्वाचन भएको १६ महिनामा कोशी प्रदेशमा पाँच पटक सरकार फेरबदल भयो । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको वर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारको आयुका विषयमा व्यापक जोडघटाउ चलिरहेको छ । केन्द्रीय तहमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै प्रदेशका सरकारहरु समेत फेरबलद भइरहँदा नेपालको संघीय संविधानमाथि प्रहार भएको विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपी गठबन्धन दलहरुले प्रदेशमाथिको हस्तक्षेप कायमै राखेका छन् । यस्तो अस्थिरताले प्रदेशप्रति नजअपेक्षा र संघीयताको आवश्क्तामाथि प्रश्नहरु थपिएका छन् । अस्थिरताकाबीच प्रदेश सरकारले के कसरी कामहरु गरिरहेको छ ? यीनै विविध समसामयिक विषयमा केन्द्रीत रहेर कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप कुमार सुनुवारसँग पत्रकार जीवन शर्माले गर्नुभएको कुराकानीको संपादीत अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश सभाको सांसद हुदै छोटो समय भएपनि दुई पटक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगीसक्नुभएको छ । प्रदेशलाई कसरी बुझ्नुभयो ?

निर्वाचन पछिको जनतादेशबाट प्राप्त गणपुरक संख्या नै स्थिरताको रहेन । यो अवस्थाले चुनाव पश्चात निकै राजनीतिक अस्थिरता रहीरह्यो । यद्यपी त्यसका बाबजुत पनि हामी सबै जनप्रतिनिधि मिलेर छोटो समयमा प्रदेशको नामाकरण गर्यौ । नामाकरणका विषयमा पहिचानबादीहरुको एकखालको माग थियो । उहाँहरुले अझै आन्दोलन गरिराख्नु नै भएको छ । तर, सबैको सहमतिमै प्रदेशको नामाकरण गरिएको र आन्दोलनरत पक्षसँग प्रदेश सरकारले संवादको माध्यामबाट वार्ता समिति बनाएर छलफल चलिरहेको छ । तर, राजनीतिक गठबन्धन परिवर्तनपछि प्रदेशमा समेत दलहरुबीच भएको ध्रुवीकरणका कारण तीब्र रुपमा सदन अघि बढ्न सकेन । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ हामीले एकै वर्षमा पाँचवटा मुख्यमन्त्रीहरु फेर्नुपरेको अवस्था छ । यसले बजेट होलिडे हुने सम्मको अवस्थामा पुगेको छ । केदार कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिसकेपछि हामीले तीन वटा ऐनहरु सर्वसहमतीमै पारित गरेका छौं । निजामति प्रदेश कर्मचारी ऐन,स्थानीयतह कर्मचारी परिचालन तथा सेवा सुविधा ऐन र आर्थिक तथा राजश्व ऐन पास गरेका छौं । यसलाई उपलब्धिकै रुपमा मान्नुपर्दछ । अहिले प्रदेश निजामति कितावखाना स्थापना भएर नियामावली बन्ने क्रममा छ, केही दिनमै त्यसले पूर्णता पाउँछ ।

प्रदेशको जनभरोशा, जनअपेक्षा घट्दो छ । यसमा प्रदेशले काम गर्न नसकेको हो कि प्रदेशलाई अधिकारबाछट बञ्चित गरिएको हो ?

केन्द्रीय सरकारमा १ सय ३९ वटा ऐनहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । तीन ऐनहरु बनाएर केन्द्रीय सरकारले नदिएको र कतिपय अधिकारहरु हस्तान्रण नै नगरेको अवस्था छ । संघीयताको मर्म र भावना अनुसार पाउनुपर्ने प्रदेशका अधिकारहरु केन्द्रीय सरकारले नै हस्तान्तरण नगरेका कारण पनि प्रदेश अघि बढ्न सकेको छैन् ।

प्रदेश सरकारलाई संघीयताको व्यवहारिक अभ्यासमा लैजानका लागि मुख्यमन्त्रीहरुले पटक पटक प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्, तर, सरकारले सुनेको छैन् । यसलाई हेर्दा संघीय सरकारले नै संघीयताको अभ्यासाई कमजोर बनाउन चाहेकाे भन्न सकिन्छ  ?

त्यसो भन्दा पनि संघीय सरकारमा बसीरहेका नेताहरु केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको मानसिकताबाट टाढा जान नसकेको अवस्था देखिन्छ । अर्को कुरा उहाँहरुले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बहन नगरीरहेको अवस्था पनि छ । यो सँगै प्रदेशका सांसदहरुबाट हाउसमा कोरम नपुग्ने, समितिहरुको बैठक समयमा नहुँने, कानून निर्माणतर्फ ध्यान नदिई सरकार फेरबदल र राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रीत भएको देखिन्छ । यसले अस्थिरतालाई नै मलजल गरेको छ । त्यसको सिकार प्रदेशसरकार परेको छ । अधिकांश समय चै प्रदेश सरकार परिवर्तनको जोडघटाउनै वितेको छ । केन्द्रको गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ प्रदेशमाथि हस्तक्षेप गर्ने र सरकार परिवर्तनलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएर दलहरु लगेको अवस्थाले समस्याहरु आइरहेका छन् । प्रदेशप्रतिको जनविश्वास र जनअपेक्षा तर्फ लाग्न सकिएको अवस्था छैन् ।

यसले त प्रदेश सरकार आवश्यक छैन भन्नेहरुको आवाजलाई बल पुर्याएको छ नी हैन ?

अब प्रदेश सरकार चै जनताको नजिकैको सरकार हो । भन्ने मलाई लाग्दछ । कतिपय दुर्गम क्षेत्रहरुमा सरकारको उपस्थित नपुग्न सक्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय सहकार्यको पाटोलाई अलि बलियो बनाउदै लैजानुपर्छ । संघीय सरकारले ऐन ल्याईदिएकोभए स्थानीय तह र प्रदेशलाई कसरी जोड्ने भन्ने सजिलो हुन्थ्यो । हाम्रो प्रदेश समन्वय परिषद पनि छ । त्यसैको समन्वयमा प्रदेश ऐनहरु ल्याउन सकियो भने स्थानीय तह र प्रदेशलाई जोड्न सकिन्थ्यो । र जनताले प्रदेशको आवश्यक्ता महसुस हुनेगरी कामहरु ऋघि बढाउन सकिन्थ्यो ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकार समेत अनिवार्य फेरिने अवस्था छ । संघीयता माथिको प्रहारका रुपमा देखिएको यो प्रबृतिलाई तपाईँहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

यो अभ्यास लामो समय भएको छैन् । विगत ७ वर्ष भयो । तर, हामी नेपालीहरु एकदमै छिटो छिटो परिवर्तन खोज्छौं । चाडै सबै कुरा भइदियोस भन्छौं । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुमा नै स्थितरता चाहेको देखिएको छैन् । संघीय गठबन्धन फेरिने वित्तिकै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने छैन् । हामीलाई संविधानले दिएका स्वयत्तताको अधिकारहरु फुकुवा गरिदिनु पर्ने संघीय सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन् । हामीले पनि केन्द्रकै मुख ताक्ने खालको परिस्थिति छ । तर, पछिल्लो समयमा सबै प्रदेशका राजनीतिक संकटहरु आइरहेकाले प्रदेशस्तरबाटै त्यहाँको सरकार कसरी र कति चलाउँने ? भन्ने विषयमा प्रदेशका दलहरुबीच छलफल चेलेको छ । अब प्रदेश आफैले सरकार निर्माण र सञ्चालनको अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने परिस्थिती आउन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ । सरकार निर्माणको पछिल्लो अभ्यासले त्यतातिर संकेत गरेको छ । प्रदेशसभामा सहभागि दलहरुले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर सामुहिक निर्णय लिने दिन चाडै आउँछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले प्रदेशका सरकारहरु धमाधम हटाइरहेको छ । कोशी प्रदेश सरकारको हकमा के हुन्छ ?

कोशी प्रदेश सरकार विभिन्न अभ्यासहरु पुरा गर्दै संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार हो । सांसदहरुको व्यक्तिगत बहुमत पुर्याउन सक्नेले सरकार बनाउने संबैधानीक प्राबधान अनुसार निर्माण भएको यो सरकारलाई एमालेको समेत समर्थन छ । हाम्रो संविधानमा एक पटक विश्वासको मत दिइसकेपछि २ वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । यो संविधानको अन्तिम धारा प्रयोग गरेर बनाईएको सरकार भएकाले यसलाई पनि हटाइयो भने प्रदेश मध्यावधितर्फ जाने सम्भावना बढ्छ । यसले गर्दा मलाई लाग्छ सबै राजनीतिक दलहरुले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई स्वीकार गरेर कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकार निर्माण हुन्छ । अन्य प्रदेशमा केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेका नेताहरुले सरकार हटाउने र नयाँ निर्माणको प्रकृया अघि बढाउँदा संबैधानीक जटिलताहरु आएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा संविधान विपरित सभामुख समेतलाई गणपुरक मानेर नयाँ सरकार आब्हान गरेको पाइएको छ । यो मुद्दाकारुपमा अदालत जाने परिस्थिति आएको हुँदा अव बन्ने सरकार खारेज हुन्छ भन्ने लाग्छ । कोशीको हकमा अरु कसैले बहुमत पुर्याउनेवित्तिकै सरकार ढल्दैन् । कोशीको सरकार एमाले, माओवादीलगायत सबै दलले सहयोग गरेर बनाएको सर्वदलीय सरकार भएकाले उहाँहरु अफैले बनाएको सरकार आपैले ढाल्नु हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन् । प्रदेशलाई स्थिरता र समृद्दि र जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नकालागि यही सरकारलाई उहाँहरुले यही सरकारलाई समर्थन गरेर सर्वदलीय सरकार बनाउन सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले के कस्ता कामहरु गर्दै आएको छ ?

म मन्त्री भईसक्दा बजेट आइसकेको थियो । अहिले नियमित कार्यहरु अघि बढ्दैछ । प्रदेश स्वास्थ्य नीति निर्माण हुने तयारीमा छन । हामी केही महत्वपूर्ण काममा केन्द्रीत भएका छौं । प्रदेश स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्ने,प्रदेशको आवधिक स्वास्थ्य योजना बनाउँने, गुणस्तरिय स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने, बिमालाई १०० प्रतिशत पुर्याउने र आपतकालिन स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक्ताका साथ प्रदान गर्नेगरी हामीले कार्ययोजना बनाएर लागेका छौं ।

ग्रामिण नागरिकको स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिने आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट कस्तो हुन्छ ?

विकास भन्ने वित्तिकै भौति विकास मात्रै हो भन्ने ढंगले नीति कार्यक्रम र बजेटहरु ल्याइने गरेको पाइन्छ । म स्वास्थ्थ मन्त्री भइसकेपछि विकास भन्ने वित्तिकै भौतिक विकास मात्रै होइन रहेछ भन्ने ढंगले काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । अव यस्तो दिन आइसकेको छ कि १०० जना विरामीहरु अस्पतालमा आए भने कम्तिमा ५० जना विरामीहरु सुगर र प्रेसरका आउने गरेका छन् । सुगर र प्रेसरले नै मुटु रोग मृगौला, आँखाको समस्याहरु आइरहेका छन् । त्यस कारणले हामीले रोग लागेपछि मात्रै उपचार गर्नतिर लाग्ने भन्दा पनि रोग लाग्न नदिने उपायहरु खेजी गर्नुपर्ने छ । यसका लागी स्वास्थ्य शिक्ष, रोजगार र कृषिलाई जोडेर स्वस्थ रहन खानपान र जिवनशैलि सुधारका लागी नीति तथा कार्यक्रमहरु बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

पुरानै तरिकाले अघि बढ्ने हो भने १० वर्षभित्र पुरै मान्छेहरु सुगर र प्रेसरका राेगी हुन्छन् । सरुवा रोगहरुसँगै नसर्ने रोगहरु हाइब्रिटरुपमा आइरहेका कारण त्यको निराकरणकालागी विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई स्वास्थ्य शिक्षा सचेतनाका कार्यक्रमहरु ल्याउनु आवश्यक ठानेको छु । विद्यार्थीलाई दिइने गरेको दैनि रु १५ को खाजा हाइजेनिक छ की छैन ? बालबालिकामा खुवाइने प्याकेटका खानेकुराहरुबाट के कस्ता रोगहरु द्येखा पर्छन भन्नेसम्मका कुराहरु विद्यालयतहमै सिकाउनुपर्छ भनेर लागेका छौं । हामीले केही समयमा कडा रोग सम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारीमा छौं । १० वर्ष मुनीका बालबालिकाको निशुल्क उपचारको व्यवस्थाका लागि अघि बढेका छौं । दुर्गम भुगोल तथा क्षेत्रका लागि कसरी स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं । त्यसका लागि दुर स्वास्थ्य सेवा अन्र्तगत प्रदेशका ओखलढुंगा, सोलु, खोटाङ,ताप्लेजुङ र तेह्रथुम (पाँच जिल्ला) टेलिमेडिसिन मार्फत उपचार गर्ने पद्धतिको सुरुवात गरेका छौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको सहयोगमा जिल्ला अस्पतालहरुबाट उक्त सेवाहरु पाइने भएकाले सबैलाई दुर स्वास्थ्य सेवाबाट समेत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा लिन आग्रह समेत गर्दछु ।