काठमाडौं । मुलुक तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शासन व्यवस्थाको अन्त्य भई लोकतन्त्र स्थापना भएको १८ औं बसन्तमा प्रवेश गरेपनि आम नागरिकमा निराशा मेटिएको छैन् । सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसमेतको सहभागीतामा २०६२/६३ को ऐतिहासिक १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा आएको लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा समेत दलले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेपछि नागरिकमा निराशा कायमै रहेको हो ।

२०६३ साल वैशाख ११ गते राजतन्त्रको अनत्यसँगै घोषणा भएको लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले जनअपेक्ष विपरितका गतिविधिलाई प्राथमिकता राखेका छन् । जनचाहना अनुरूप आएको नीति, विधिबाट देश चलाउने र जनताको आवश्यकतालाई केन्द्र भागमा राखेर काम गर्ने शासन प्रणालीका रुपमा स्थापित लोकतन्त्रमा शासकहरुले जनभावना विपरित गएर आफू अनुकुलका गतिविधिलाई केन्द्रीकृत गर्दा लोकतन्त्रको उपहास भएको आम बुझाई छ । नागरिकमाथि राजनीतिक नेतृत्वबाट गरिएको शासनमा राजा र रैतिको भन्दा फरकपन नआएकै कारण नागरिकले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभुति गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक विष्णु पन्थिले बताए ।

‘नेपालमा लोकतन्त्र आयो तर, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हुन सकेन’, उनले भने– ‘यसले जनतामा पुरै निराशा छाएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुशासनका पक्षमा भन्दापनि दलहरुबाट राजा र रैतिकै चाल चलन, व्यवहारहरु भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारले सिमा नाघ्यो, रोजगारी दिने योजनाहरु सरकारसँग छैन् । स्वदेशमै युवाहरु बस्ने अवस्था नदेखेर दैनिक विदेशीन बाध्य भएका छन् । यीनै कारणले गर्दा नागरिकहरु लोकतन्त्रमा पनि नकारात्मक भएका छन् ।’ जनभावना र जनअपेक्षालाई बुझेर राज्य सञ्चालकले काम गर्न सक्नु पर्ने उनको भनाई छ । सुशासन, विकास र समृद्धि केबल नारामामात्रै सिमित राख्ने र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्नेहरुले सत्ताको आडमा ब्रम्हलुट गर्ने प्रबृतिलाई प्रश्रय दिएकै कारण यो अवस्था आएको पन्थिले बताए ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिक दलको चाहना अनुसार अगाडि बढ्ने घोषणासँगै पुनःस्थापित संसद्को जेठ ४ गतेको बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । २०५९ साल जेठ ८ मा विगठन भएको संसद आन्दोलनरत दलको शक्ति र दबाबमा २०६३ साल वैशाख ११ गते पुर्नस्थापित भएको थियो । जनताको सर्वोच्च संस्था संसद पुर्नस्थापित भएको सम्मानमा विसं २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । लोकतन्त्रसँगै मुलुकमा संघीयता र गणतन्त्र समेत स्थापित भइसकेको छ । यद्यपि जनताका अपेक्षा पूरा नहुँदा आम नागरिकमा भने निराशा कायमै छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले दलका नेतृत्वहरू मठाधीश बनेका कारण लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताए । अहिलेको लोकतन्त्रमा नीति, नेतृत्व र नैतिकता नै नभएको टिप्पणी गर्दै उनले संविधानले कुनैपनि मठाधीश, निरंकुश शासक र सामन्तीको परिकल्पना नगरेको भएपनि नेतृत्वको व्यवहार निरंकुश शासक र सामन्तीको भन्दा फरक नभएको दाबी गरे । लोकतन्त्रको विकल्प अर्को कुनै शासन प्रणाली नहुने स्पष्ट पार्दै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लोकतन्त्र कमजोर हुने बताए । राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग नगरेसम्म दलीय व्यवस्था सुदृढ हुन नसक्ने पौडेलको भनाई छ ।

लोकतान्त्रीक व्यवस्थामा समेत लोककल्याणकारी शासन सञ्चालन नभएपछि नागरिकको निराशामा मल्हम लगाउन नसकिएको राजनीतिककर्मीहरुले नै स्वीकार गर्ने गरेपनि तीनमा मुल नेताहरुले पार्टी र सरकार कब्जा गरेर राखेको अवस्था छ । राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउनु एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा लिइएपनि पछिल्लो समयमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव र बेरोजगार समस्याका कारण नागरिकमा लोकतन्त्रकोृ कुनै गुञ्जायस नआएको राजनीतिक विश्लेषक खिमलाल देवकोटाको तर्क छ । उनि भन्छन– ‘राजतन्त्रको अन्त्यसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थानको सुरुवात मुलुक निर्माणका महत्वपूर्ण कोशेढुंगा थियो । तर, राजनैतिक स्थिरता र सुशासनमाथिका चुनौतीसँग नेपाल जुधिरहेको अवस्था छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन, गठबन्धन राजनीति र विभिन्न गुटबीचको सत्ता संघर्ष, देशको प्रगति र विकासमा बाधा पु¥याएको छ । दलहरुले मुलुक निर्माणका साझा खाका बनाउन नसकेकै कारण यो व्यवस्था माथि नागरिकको निराशा र दलहरुप्रतिको आक्रोश बढेको अवस्था छ ।’

बैशाख ११ मा जनताको विजय भएको खुसीयालीमा विसं २०६४ देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउने गरिएपनि पछिल्लो समय यो दिवशलाई केवल सरकारी दिवशका रुपमा मात्रै लिन थालिएको छ । नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि कदम नचाल्ने हो भने लोकतन्त्र दिवसको महत्व अझै खस्किदै जाने राजनीतिको मुल धारमा रहेका नेताहरुले नै टिप्पणी गर्न थालेका छन् । जनतामा देखिएका असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन नगरे लोकतन्त्रको गरिमा र महिमा थप कमजोर बन्दै जाने नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नैनसिह महरले बताए । राजतन्त्र अन्त्य गरी लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना गर्न २०६२÷२०६३ को १९ दिने जनआन्दोलन आम रुपमा अबिश्मरणीय रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।