काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य दल नेपाल कम्युनिष्ट (एमाले) ले १५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक सम्पन्न गरेको छ । दसौँ महाधिवेशनको साढे दुई वर्षपछि बैशाख ८ बाट गरिएको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठक कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवश मनाउँदै सम्पन्न गरेको हो ।

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा भएको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक, महासचिव शङ्कर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि बृहत्त छलफल भएको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, लेखा आयोगका अध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल, निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृत बोहराले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफलपछि पारित गरिएको छ ।

यो बैठक दसौँ महाधिवेशनले लिएको नीति, पार्टीले गरेका काम कारबाही र आगामी योजनाबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न सफल भएको नेताहरुले बताएका छन् । देशभरबाट २ हजार चार सय ५४ जना प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा अधिकांशले गुटबन्दी अन्त्य हुनुपर्ने, महाधिवेशनले लिएको नीति अक्षरशः पालना हुनुपर्ने, युवा शक्तिलाई आकर्षण हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कतिपय प्रतिनिधिले पार्टीभित्र देखिएका गुटबन्दी र जनताका निराशा अन्त्य गर्न नेतृत्व अझै सफल हुन नसकेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमा कुनै दलसँग चुनावी एकता नगर्ने विषयमा समेत सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले छलफल चलाएका थिए ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिको भावना र सुझाव अनुसार पार्टीले निर्णय गरेर अघि बढ्ने एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञावालीलेको भनाई छ । छलफलमा पार्टीले चलाएको मिसन ग्रासरुट, झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ यात्रालगायतका विषयमा समेत समीक्षा भएको नेताहले बताएका छन् । वडा, जिल्ला, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पार्टीको प्रशिक्षण गर्ने र पार्टीमा कुनै गुटबन्दीको अन्त्य गरेर जाने विषयमा समेत छलफलले प्राथमिकता पाएको नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराइले बताए ।

बैठकले गत फागुन २१ गते नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जसपा र नेकपा एस  बीचमा बनेको नयाँ समीकरणको निर्माण गर्ने समझदारी गर्दै नयाँ सत्ता सहकार्य प्रारम्भ भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यस सहकार्यलाई सफल, परिणाममुखी र दिगो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘पाँच दलले जारी गरेको न्यूनतम् नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पले आजका मुख्य समस्यालाई संवोधन गर्न र अगाडिका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्ने निष्कर्षका साथ यसको पूर्ण, तालिकाबद्ध र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दछ’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यस सहकार्यलाई कमजोर गर्ने कुनै पनि काम नगर्न, मुलुकलाई थप अस्थिरता र अन्यौलतर्फ धकेल्ने कामप्रति सजग रहन र राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताको हितलाई थप जोखिममा पार्ने काम कतैबाट पनि हुन नदिन सत्ता समीकरणका सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्दछ ।’

पारित प्रस्तावमा केही वर्षयता गहिरिएको आर्थिक मन्दी, भ्रष्टाचार र कुशासन, राज्यसञ्चालनमा व्याप्त बेथिति एवं मूल्यमान्यताहरुको भयावह स्खलनका कारणले समाजमा चौतर्फी निराशा बढेको उल्लेख गर्दै रोजगारीको अभाव र भविष्यप्रतिको अन्यौलले युवाहरुको विदेश गमन बढेकाले यस्तो स्थितिले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको मार्गमा थप चुनौती पैदा गरेको निचोड निकालिएको छ ।

बैठकले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न, निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्याको तत्काल समाधान गर्दै व्यवसायीमा आत्मविश्वास र भरोसा जागृत गर्न, युवाहरुमा यो देश बन्छ र देश हामीले नै बनाउँछौँ भन्ने सकारात्मक उर्जा र मनोबल पैदा गर्न विशेष योजना निर्माण गरी अगाडि बढ्न वर्तमान सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।

यस्तै भ्रष्टाचार, अनियमितता, तस्करी र अवैध स्रोतको सञ्चयन, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन तथा राज्यकोषको अपचलनले समग्र राज्यलाई नै सङ्क्रमित तुल्याएको छ। भ्रष्टहरु दण्डित नहुँदा समाजमै प्रदूषण फैलिएको जनाउँदै बैठकले भ्रष्टाचारविरुद्ध सम्झौताहीन ढङ्गले प्रस्तुत हुन, यसका विरुद्ध जेहाद छेड्न र कानुनका नजरमा सबै बराबर छन् भन्ने कुरा व्यवहारबाटै प्रमाणित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकपछि महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा पार्टी विना मोलाहिजा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।

सहकारी र लघुवित्तका ऋणी समस्यामा परेका र मिटरब्याज पीडितका समस्या पूर्ण रुपले समाधान नभएकाले बैठकले केही सहकारीमा पैदा भएका यस प्रकारका गंभीर समस्या र सर्वसाधारणको रकम अपचलनका गम्भीर अपराधलाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।