काठमाडौं,४ मंसिर । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारकालागी अनेकौँ प्रयास गरेपनि लयमा नफर्किएको अर्थतन्त्र सुधारका लागी सरकार नयाँ विकल्पहरुको खोजिमा लागेको छ । अर्थव्यवस्था सुधारमा अबको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने खोजी भइरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग छलफल गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा समेत मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । डा.महतले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा जानकारी गराएको नेपाली कांग्रेसका सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । उक्त बैठकमा मुख्यगरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने, जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई थप राहत उपलब्ध गराउने र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनेबारे छलफल भएको विश्वकर्माले देशको आवाजलालाई बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सामान्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचक अरू अझै सङ्कटग्रस्त रहेको अर्थमन्त्री महतले पार्टीका नेताहरुसँग ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्नुको मुख्य कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु, न्यून पूँजीगत खर्च, कर्जा प्रवाहमा कमी तथा चर्को ब्याजदर कायम रहनु, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल, आन्तरिक उत्पादकत्व बढ्न नसक्नुलगायत समस्या रहेको सरकारले औल्याएको छ । अर्थतन्त्रका यी समस्या सुधारका प्रयास थाल्न निकै ढिलो भइसकेको भनेर निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई निरन्तर दबाब समेत दिइरहेको छ ।

विद्यमान आर्थिक सङ्कटको समाधान खोज्ने भन्दै निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गत असोज २५ गते ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ आयोजना गरेको थियो । उक्त बहसका क्रममा निजी क्षेत्रको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सकिने बताउनुभएको थियो । त्यसलगत्तै, गत असोज २८ गते लन्डनबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिने विषयमा थप कुनै प्रयास थाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएमा सरकारले त्यस्तो निर्णय लिनसक्ने बताउनुभएको थियो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष र क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ सामूहिक प्रयासमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र एकमत छन् । निजी क्षेत्रले तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आएको छ । लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेर आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगिसकेको बेला चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले केही नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयास थालेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो देखिएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत थालिएका सुधारका प्रयासको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले सम्बद्द निकायहरुसँग चासो राख्नुभएको छ ।

अर्थमन्त्री पनि यस विषयमा सतर्क रहेको अर्थमन्त्रालय श्रोतको दाबी छ । त्यस्तै, सरकार आगामी वैशाख पहिलो साता अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको छ । अहिलेकै अवस्थामा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दा लगानीकर्ता विश्वस्त हुने आधार नदेखेपछि सरकार थप नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधारका ठाउँ पहिल्याइरहेको बताइएको छ । नयाँ उपायहरु खेजेर मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई लयमा ल्याउन सरकारले सबै पक्ष र क्षत्रसँग सम्वाद अघि बढाएको दाबी गरेको छ ।

अर्थतन्त्रको हालको अवस्था
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च रु तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख बराबर छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३ दशमलव ७५, पूँजीगततर्फ नौ दशमलव ९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ७२ प्रतिशत छ । त्यस्तै, यही अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ ।

पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव ०८ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड बराबर मात्रै उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विवरणअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेको छ । यो अवधिमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । जबकि बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुद्रास्फीति साढे छ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा भने सकारात्मक सुधार हुँदै गएको देखिएको छ । गत कात्तिक मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह ३० प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । त्यस्तै सरकारको चालु खाता रु ५९ अर्ब नौ करोडले बचतमा छ । शोधनान्तर स्थिति रु ९९ अर्ब सात करोडले बचतमा छभने कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । हालको विनिमय सञ्चितिले १२ दशमलव चार महिनाको वस्तु आयात र १० दशमलव तीन महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । पहिलो त्रैमासिक अवधिमा आयात एक दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छभने निर्यात दुई दशमलव तीन प्रतिशतले घटेको छ । कूल वस्तु व्यापार घाटा दुई दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)ले गरेको एक अध्ययन (बजेट वाच) बाट मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक प्रगति निकै न्यून रहेको देखिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका ६२ वटा योजना तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा ३५ प्रतिशत अर्थात् २२ वटा बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ । त्यस्तै, २९ वटा बुँदा अर्थात् ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन र ११ बुँदा अर्थात् १८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ ।