काठमाडौं, ४ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आफ्नै नीति कार्यक्रमप्रति ‘अचेत’ देखिएको छ । वर्तमान प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सहित पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले ०७९ पुस २५ मा प्राथमिकीकरण गरेका नीति कार्यक्रमप्रति सरकार स्वयम ‘अचेत’ देखिएको हो ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेका नीतिगत तथा न्युनतम साझा कार्यक्रम कागजमा सिमित भएको आमरुपमा टिप्पणी भएको छ । सरकार गठनसँगै घोषणा भएका न्युनतम साझा कार्यक्रमको एक वर्षीय अवधिलाई फर्केर हेर्दा ‘कामकाजी नभई कागजी’ भएको सत्तरुढ दलकै कतिपय नेताहरुले दाबी गरेका छन् । सरकारको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सुशासन, विकास र समृद्दिको बाधक सरकार आफै भएको आरोप लाए ।

हुनपनि सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सरकारको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन् । सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने नीति समेत कार्यन्वायन हुन सकेको छैन् । त्यस्तै तोकिएको समयमा सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागुगर्ने सरकारको योजना कागजमै सिमित छ । स्थानीय तहले लिँदैआएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउने नीति लिएको सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन् । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी सबै कालखण्डमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका जो कोहीलाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता गरेको सरकारले त्यसको कार्यन्वायन बेखवर छ । यसरी हेर्दा आफ्नै नीति कार्यक्रमप्रति ‘अचेत’ सरकारको के मा होला ‘सचेत’ ? भन्ने प्रश्न आमरुपमा उब्जिएको छ ।

एमालेसँगको सत्ता साँझेदारी तोडेर पूनः चुनावी गठबन्धन (कांग्रेस–आओवादी–नेकपाएस) ब्युँताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै संविधान कार्यन्वायन, सुशासन र समृद्धिको अभियानमा लाग्ने बताउनुभएको थियो । तर, सरकारले प्रथमिकतामा राखेका नीतिगत कार्यक्रमहर कागजमै सिमित भएको र वर्तमान सरकार पुर्ण असफल देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले टिप्पणी गरेको छ । एमाले नेता विशाल भट्टराईले वर्तमान सरकाले जनताका पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘सुशासन र समृद्धिको दुहाइ दिएको यो सरकार जनताका पक्षमा रहेन् । सरकारका एक वर्ष भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षण, महंगी र तस्करहरुको संरक्षक जस्तो मात्रे देखियो ।’

एमालेसँगको गठबन्धन त्यागेर गत फागुन २५ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा पुर्णता पाएको सरकारका कामप्रति स्वयम कांग्रेसका नेताहरु सन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेस सँगको पुरानो गठबनधन ब्युँताउनु अघिनै २१ बुँदामा समेटेर सार्वजनीक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संविधानका प्रबन्धहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबैलाई अधिकार, समान पहुँच, अवसर, सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टी, युवा तथा रोगजारी, निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सुधार,औधोगीकरणलगायतका विषयलाई प्रथमिकतामा राखेको थियो ।

सरकारले मेक इन नेपाल अन्र्तगत काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रथमिकतामा राखेको थियो । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेर मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष कागजमै सिमित भएको छ । त्यस्तै कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितकोसहभागितामा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने सरकारको नीति कार्यन्वायन प्रथमिकतामा परेको छैन् । प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले वर्तमान सरकारको समिक्षा गर्दा २५ प्रतिशत अंक पनि दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले यो सरकार भ्रष्टाचार र कुशासन विषयमा सचेत नभएको जिकीर गर्दै आउनुभएको छ ।

तर, सरकारले भने प्रथमिकतामा परेका सुशासन, सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा सरकारले फड्को मारेको दाबी गरेको छ । वर्षै थाति रहेका नागरिकता विधेयक पारित, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विद्यार्थीका नाम सच्याउने नियम लागु, ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरु खेलेको, युद्धग्रस्ता क्षेत्रबाट नेपालीहरुलाई उद्दार, सुन तस्करीहरु पत्ता लगाई कारबाही प्रकृयामा रहेको, भुटानी शरणार्थी प्रकरणम संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न र सरकार सफल भएको र संघीयताको कार्यन्वायनमा गम्भीताका साथ सबैसंगको समन्वयमा अघि बढ्दै गरेको सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपी वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी पीडितहरूलाई न्याय दिने काममा समेत सरकार चुकेको छ । शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने सरकारको नीति सफल हुन नसकेको आमरुपमा टिप्पणी हुँदै आएको छ ।