काठमाडौं, १४ कात्तिक । संघीय र प्रदेश सरकारबीच संवैधानिक अधिकार उपयोगका सन्दर्भमा आवश्यक कानून निर्माण र त्यसकाे कार्यन्वायनलाई लिएर टकराव उत्पन्न भएकाे छ । संघीय सरकारले प्रदेशकाे क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जान थालेपछि दुई सरकारबीचकाे टकराव बढ्दै गएकाे हाे ।

केही वर्षदेखि मधेश प्रदेशले शुरू गरेको संघीय सरकारविरुद्धको मुद्दा अहिले वागमती प्रदेशसम्म आइपुगेको छ । आइतबार मात्रै वागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । वागमतीले प्रदेश नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको वागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्धमा रिट दायर गरिएको उहाँले बताउनुभयो । शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को विरुद्धमा प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको लम्सालको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट रिट बोकेर लम्साल सर्वोच्चमा पुग्नुभएको थियो । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुबेर नेपालीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा संघीय संसद्बाट जारी गरिएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको दाबी गरिएको छ ।

यसअघि मधेस प्रदेशले निर्माण गरेका कतिपय कानुनहरू संघीय ऐनसँग बाझिएको भन्दै केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि सो विषयमा पटक पटक मधेसले आवाज उठाउँदै आएको थियो । उक्त प्रदेशले पनि नेपाल सरकारविरुद्ध रिट नै दायर गरेको थियो । संघ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा विवाद भएपछि नेपाल सरकारविरुद्ध मधेस प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न छ वटा मुद्दा दायर गरेको वर्षौं भइसकेको छ ।

सो प्रदेशले प्रहरी, प्रशासन (कर्मचारी) कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय, वन व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्राधिकारमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध छ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री सञ्जयकुमार यादवले प्रदेशसँग कानुन भए पनि कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको निर्णय र कानुन कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेश सरकारले जनतालाई विकास मात्रै होइन, न्याय पनि दिनु छ । तर, केन्द्र सरकारले अधिकार फुकुवा र संयोजन नगरेपछि हामीले काम गर्न सकेका छैनौं । यो संघीयताको मर्मविपरीत हुन गएको छ, हामी त्यही भएर अदालत पुगेका हौं ।’

संघले तत्काल बनाउनुपर्ने (प्रहरी, प्रशासनलगायत) कानुन वर्षौंसम्म अड्काएर राखेकै कारण यो समस्या आएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो । मधेस प्रदेबाट शुरू भएको नेपाल सरकार विरुद्दको मुद्दा अभियानमा आइतबारबाट वागमती प्रदेशसमेत भएपछि संघीय सरकारसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ । वागमती सरकारले दायर गरेको रिट निवेदनमा उत्प्रेषण, परमादेश, आदेश जारी गरी संविधान र संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार संरक्षण गरी पाऊँ भनी माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र यातायातसम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधान प्रदत्त अधिकार पाएकोमा काठमाडौं उपत्यकाको ३ जिल्लालाई वागमती प्रदेशबाट झिकी, अलग गर्न खोजेपछि वागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकार मातहत रहने गरी ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ बनाई संघीय संसद्बाट पारित गराई लागु गराउन खोजेको छ । सो ऐनअनुसार उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको समग्र व्यवस्थापन संघीय सरकारले सो कानुनअनुसार गठन गर्ने प्राधिकरण मातहत ल्याएको उक्त ऐनको प्रस्तावना र यसको उद्देश्यबाट देखिने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

केही महिना अघिमात्रै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भेला गराएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो भेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेशको अधिकारका विषयमा संघीय सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बरु ती अधिकार कार्यन्वायनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।

यद्यपि, प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकार कार्यन्वायनको विषयमा उत्पन्न समस्या समाधान भएको छैन । केन्द्रीय सरकारले छाता ऐनका रूपमा रहेका विभिन्न कानुन समयमै नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन सकेका छैनन् । सोही कारण स्थानीय तह र प्रदेशले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू अवरोध भएका छन् ।