सुर्खेत,१७ माघ । कालिकोटकी कमला कार्कीले १६ वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुभयो । विवाह भएको ६ महिनापछि उहाँको गर्भ रह्यो । तर, उहाँले आफ्नो खानपिनमा ध्यान दिनुभएन । अन्ततः गर्भावस्थामा पौष्टिक आहारा र आराम नपाउँदा उहाँको बच्चा ३ महिनामै खेर गयो । ०७६ पुस १३ गते उहाँले चौथोपटक रहेको गर्भबाट बच्चा जन्माउँदै गर्दा त्यसअघिका उहाँका तीनवटै गर्भ खेर गए । चौथोपटकको गर्भबाट पेटमै मरिसकेको बच्चा जन्माउन नसकेर कमलाको ज्यान गयो ।

त्यस्तै मुगुको सोरु गाउँपालिका–५ की २१ वर्षिया मिना शाहीको बच्चा जन्मिँदा मात्र १ किलो ८ सय ग्रामको थियो । जन्मिने मिति तोकिएको दुई दिनपछि जन्मिएको उहाँको बच्चाको तौल न्युन भएपनि बच्चाको असामान्य अवस्थाबारे चासो नगर्दा मिनाले बच्चा जन्मँएको डेढ महिनामै बच्चा गुमाउनुभयो । गर्भावस्था र सुत्केरीपछि आमा र बच्चाले पौष्टिक आहार नपाउँदा कुपोषणको सिकार हुनुपरेका कमला र मिना प्रतिनिधी पात्रै हुन् । यस्ता कयौं घटना कर्णलीका लागि सामान्य बनिरहेको छ । तर, मानवियताका हिसावले यो गम्भीर घटना हो । पोषण तत्वको सेवनबाट वञ्चित हुँदा वर्षेनी दर्जनबढी आमा र बच्चाको ज्यान गुम्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको स्थिति भयावह रहेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका झण्डै ४० प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।

सन् २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा पाँच वर्ष मुनिका ३५.८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । सन् २०१६ सम्म ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या थियो । यस्तै चार प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार जन्मको समयमा बच्चाको उचाइ कम्तीमा ४५ देखि ५० सेन्टिमिटरको हुनुपर्दछ । दोस्रो वर्षमा १२ दशमलव पाँच सेन्टिमिटर थप भई ७० देखि ७५ सेन्टिमिटर उचाइ पुग्नुपर्छ । यसैगरी तेस्रो, चौथो, पाँचौँ वर्षमा ६ देखि ७ सेन्टिमिटरका दरले उचाइ थप बढ्दै जानुपर्छ । २०१६ मा कम तौल हुने बालबालिकाको सङ्ख्या ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा २०२२ मा २६.९ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । यस्तै ५ वर्ष मुनिका १.२ प्रतिशत बालबालिकामा मोटोपनको समस्या छ ।

प्रदेशका ६ देखि ५९ महिनाका ३९.८ प्रतिशत बालबालिका र २१.२ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ । जुन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले गम्भीर रहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले न्यूनतम आहारको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । प्रदेशमा १५–४९ वर्षका १५ प्रतिशतमा ख्याउटेपनको समस्या छ । सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालका कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । कुपोषणले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा मात्र होइन, बौद्धिक विकासमा समेत असर गर्ने बहुक्षेत्रीय पोषण योजना समन्वयकर्ता कुँवरको भनाइ छ ।

उहाँका अनुसार कुपोषणबाट हुने मृत्युदरमा अँझै कमी ल्याउन सकिएको अवस्था छैन । नेपालमा झण्डै ५३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण नै हुने गरेको छ । पोषण स्थितिमा सुधार नभई बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउन सकिने सम्भावना न्यून रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘कतिपय ठाउँमा खानाको अभाव नभई पोषणयुक्त खाना खुवाउन नजानेका कारण बालबालिकामा कुपोषण बढिरहेको पाइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजारका जंकफुड खाएर पनि कुपोषण भएको देखिन्छ ।’ अबको ७ वर्षमा कुपोषणको दर १५ प्रतिशतमा झानुपर्ने भन्दै उहाँले यसका लागि ठुलो चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

कर्णालीमा कुपोषित हुन थालेपछि सरकारले २०७१ देखि बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जुम्ला र कालिकोटबाट सुरु भएको बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम हालः कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका हरेक वडामा लागु छ । पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक बर्षमा २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । जसमध्ये संघीय सरकारले २२ करोड ७७ लाख र प्रदेश सरकारले ७० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

पोषणका क्षेत्रमा कर्णालीमा प्रवाह भएको कुल बजेटमा प्रदेश सरकारले ४३ लाख रुपैयाँ बजेट सहकार्य गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिबहादुर खत्रीले जानकारी दिनभुयो । बाँकी २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट संघीय सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि कर्णालीमा पठाएको हो । योजना आयोगका अनुसार बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘बैंक खाता छोरीको, लगानी जीवन भरिको’, ‘पोषण कोसेली कार्यक्रम’, ‘कुपोषण रोकथाम, उपचार तथा एकीकृत व्यवस्थापन’ लगायतका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले ‘पोषणमैत्री शासन नै समृद्ध कर्णाली’ भन्ने नाराका साथ अभियानमा अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुहून्छ । पछिल्लो समय स्थानीय उत्पादन घटिरहेको र उपभोगमा समेत कमी आएकाले कुपोषण घट्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादनको उपभोग गर्न सके केही रूपमा कुपोषण घट्ने उहाँको अपेक्षा छ । ‘कर्णालीमा अर्गानिक उत्पादन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जौ, मकै, कोदो, फापर लगायतका खाद्यान्न प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।’ वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले कर्णालीमै उत्पादन हुने खाद्यान्नले पोषणको मात्रा पुर्ति गर्ने बताउनुहुन्छ । ‘कर्णालीले नेपाल नै धान्न सक्ने कृषि उपज उत्पादन गर्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको उत्पादन बढाउन आवश्यक छ, रैथाने वालीको संरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’