कर्णाली सरकारलाई अपाङ्गताको सवालमा ९ बुँदे सुझाव

देशको आवाज
१७ माघ २०८० ८:३५

सुर्खेत, १७ माघ । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुकोलागि काम गर्दै आएका विभिन्न संघसस्थाहरुले ध्यानाकर्षपत्र मार्फत ९ बुँदे सुझाव दिएका छन् । कर्णाली ग्रामीण उत्थान तथा समाज विकास केन्द्र (सिडिएस पार्क) मुगु, डार्डो नेपाल मुगु, नेत्रहिन महिला संघ नेपाल, नेत्रहिन युवा संघ नेपाल र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले प्रदेश सरकारलाई संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षणपत्र मार्फत ९ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।

उनिहरुले सबैका लागि वृहत यौनिकता शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु सुझाव दिएका छन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका लागि बृहत यौनिकता शिक्षा आवश्यक भएको भन्दै माध्यमिक तहमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विषयलाई ऐच्छिक बनाइएको भएपनि किशोरकिशोरीहरु यौन र यौनिकताबारे अनुसन्धानमा आधारित सिकाइबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न प्रकारका अपाङ्गताका लागि सबै सिकाइ सामग्रीहरु पहुँचयोग्य ढाँचामा विकास गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, नेपालमा अपाङ्गतामैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवा सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ जस्ता नियमहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि समावेशी सूचना, शिक्षा र सञ्चार सामग्रीहरू अपाङ्गतामैत्री मापदण्डहरु सिफारिस गरेको भन्दै समावेशी सूचना, शिक्षा, सञ्चारलाई अपनाएर चेतना र ज्ञानबढाउनतर्फ कार्यक्रम बनाउन समेत सुझाव सदिइएको छ ।

यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको दायराभित्र जानकारी र हेरचाह प्रदान गर्न टेलिहेल्थ सेवाहरुको सेवाको प्रयोग शुरु तथा विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको आवश्यकता पुरा गर्न प्रतिवादन गर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, सम्मानजनक र मर्यादित हेरचाहको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धी गर्नुपर्ने, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको लागि स्वहेरचाहका कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई थप पहुँचयोग्य बनाउन हालका कानुहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

स्थानीय स्तरका हरेक नीकाय र संस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई सदस्य राखिनुपर्ने भन्दै प्रत्येक मुद्धामा अपाङ्गताको सवाललाई समेटिनुपर्ने लगायतका सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । यसैबिच, अपाङ्गता भएका महिलाहरु दोहोरो विभेदमा पर्ने गरेको भन्दै यतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कर्णाली ग्रामीण उत्थान तथा समाज विकास केन्द्र (सिडिएस पार्क) मुगुले आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले अपाङ्गता भएका महिलाहरु दोहोरो विभेदमा पर्ने गरेको बताएका हुन् । समुहगत छलफलमा सहभागी नेत्रहिन महिला अधिकारकर्मी सोमना खड्काले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई अहिले पनि समाजमा विभेद गर्ने गरिएको भन्दै त्यसमाथी पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरु दोहोरो विभेदमा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

उहाले कर्णालीमा महिनावारी भएको समयमा छाउगोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अपाङ्गता भएका महिलाहरुलाई झनै समस्या यो प्रथाले बनाएको बताउनुभयो । उहाले गर्भवती महिलाहरु परिक्षण गर्न तिन दिनको बाटो हिडेर स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यसरी अपाङ्गता भएका गर्भवती महिलाहरु कसरी चेकजाँच गर्न जान सक्छन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

अपाङ्गता भएका महिला गर्भवतीहरु कती हुन्छन र कती छन भने कुनै नीकायसँग तथ्याङ्क नरहेको उहाले बताउनुभयो । नेत्रहिन युवा संघ नेपालका सचिव अर्जुन साउदले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको हरेक क्षेत्रमा अझैपनि अधिकार प्रत्याभुत हुन नसकेको बेला मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले केही सुधारका काम गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।

यता, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक अपाङ्गता नीति बताएको छ । नगरप्रमुख विष्णु कुमार भावले आफुहरुले नेपालमै पहिलोपटक अपाङ्गता सम्बन्धी नीति ल्याएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिइएको जानकारी दिनुभयो । पालिकामा अपाङ्गता हेल्प डस्क स्थापना गरि अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई सेवा दिइरहेको भन्दै भामले पालिकामा सांकेतिक भाषाको समेत शुरुवात गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

पालिकाका ३१ वटा विद्यालय र २९ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइएको र पालिकाकामा रहेको ७ सय जना अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको बताउनुभयो । यस्तै, प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यको सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनेगरी नीति निर्माण गरिएको भन्दै यो नीतिले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको पनिस्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्ने दाबी गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृश बहादुर शाहीले ७० वटा सामुदायि स्वास्थ्य इकाई बनिरहेको र ४२ वटा एम्बुलेन्स मार्फत सेवा दिइरहेको जानकारी दिनुभयो । समुहगत छलफलमा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक रबिन खड्का लगायतको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय जनगण्ना २०७८ अनुसार कर्णालीमा ५३ हजार ५२  अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरु रहेको तथ्याङ्क छ ।