काठमाडौं,११ माघ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करीको जरो खोज्न सक्रियता बढाएको छ । आयोगले हालसम्म ब्रेक सु र भेप प्रकरणमा सीआईबीले नछोएका ९ सहित ४२ सँग सोधपुछ र बयान लिएको छ भने ३ जना अनुसन्धान–अभियोजनकर्तासँग समेत परार्श लिएको छ ।

सुन तस्करीको जरो पत्ता लगाउन उच्च तहका ब्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्मको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरेहको आयोगले बताएको हो । सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तीन महिना समयसिमा तोकेर गत असोज दोस्रो हप्ता गठन गरेको आयोगलाई पुनः २ महिनाको समय थप गरिएको छ । थपिएको समयसिमाभीत्र प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले दाबी गर्दै भने–‘हामीले हाल अनुसन्धान र अभियोजनकर्ता तीन जना, अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताले मुद्धा नचलाएका ९ सहित थुनामा रहेका र तारेखमा छुटेकाहरुसमेत गरी ४२ जनासँग सोधपुछ गरेका छौं, बयान लिएका छौं । थप गरिएको २ महिनामा प्रतिवेदन तयार गर्नेगरी अनुसन्धानको कामलाई तीब्र बनाएका छौं ।’

अनुसन्धान गर्दै जाँदा विशेष परिस्थितिमा कोही संलग्नता आशंका भएमात्रै म्याद पथको आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । सीआईबीले छाडेका अरुण पोखरेल, झलकराम अधिकारी, भरतराज अधिकारी, श्रीधर राउत, तत्कालिन भन्सार प्रमुख अधिकृत विष्णु पोडेलका चालक अभिनास राउतसमेत ९ जना, ब्रेकसु र भेप प्रकरणमा संलग्नभई थुनामा रहेका, तारेखमा छुटेकागरी ४२ प्रतिवादीहरुसँग आयोगले बयान लिइसकेको छ । त्यस्तै अनुसन्धानकर्ता डिएसपी, एसपी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलसँग समेत आवश्य थप पराशर्म लिएर आयोगले निरन्त अनुसन्धालाई अघि बढाएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । नेपाललाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएर विभिन्न मुलुकमा अबैध सुन कारोबार गर्ने तस्करहरुको छानविन र सिफरिस गर्न सरकारले आयोग बनाएको हो । प्रारम्भीक अनुसन्धानले भारतीय र चिनीया लगानीकर्ता रहेको तर, नेपाली लगानीर्ता रहेनरहेको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको जाँचबुझ आयोगले जनाएको छ ।

सुनतस्करी सम्बन्धी पूर्वप्रतिवेदनहरका अध्ययान र त्यसबाट देखिएका व्यक्तिहरुका विषयमा समेत छानबीन गर्नुपर्ने काम आयोगको रहेकाले ती प्रतिवेदनका सन्दर्भमा समेत काम भयरहेको आयोगका सदस्य किशोरजंग कार्कीले बताए । सुन तस्करी सम्बन्धी पुराना प्रतिवेदनहरुमा समेत अध्यायन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफरिस गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको आयोगले सोही अनुसार काम गरिरहेको उनको भनाई छ । यसबीचमा राजश्व अनुसन्धान, सीआईबी लगायतका ६ वटा संस्थाका अधिकारीहरसँग छलफल, त्रिभुव विमानस्थल, तातोपानी, सुवा, मेची, मोरङ, विरगञ्ज, भैरहवासहितका सातवटा भन्सार नाकाहरुको स्थलगत अध्ययान अवलोकन र त्यहाँ रहेका सुन चोरी पैठारी सम्बन्धी स्थानीय अधिकारीहरुसँग समेत छलफल सकेको छ ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गत असोज १५ को क्याविनेट बैठकले गत साउन २ मा अन्तर्राट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ब्रेकसुमा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो ७ सय ग्राम र गत वर्ष वद्युतिय चुरोट (भेप)मा राखेर ल्याएको ९ किलो सुन तसकरीका सन्दर्भमा थप अनुसन्धा गर्न आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा असोज १५ मा गठन गरेको थियो । सो आयोगलाई हाल सम्म भएको सुन चोरी पैठरीसम्बन्धी पुर्व प्रतिवेदनहरुको अध्ययान गर्ने, त्यस्ता घटनाहरुका विषयमा छानविन गर्ने र संलग्न देखिए अभियोजनका लागि सरकारलाई सिफरिस गर्ने सम्मको अधिकार दिइएको छ । आयोगले हाल सम्म करिव ७० प्रतिशत काम सकेको दाबी गरेको छ ।