काठमाडौं । संसदका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बिच मध्यरातमा सत्ता सहकार्यका लागि सहमतिमा हस्ताक्षर भएसंगै नयाँ सरकारको प्रकृया अघि बढाउने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसाग समेत रातिनै छलफल भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीबिच भएको सहमतिको औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक भइनसकेपनि दुई दलबीच संविधान संशोधनसहितका राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति गरेका छन् ।

शीर्ष दलले सात बुँदामा सहमति गरेको दस्तावेजको मस्यौदा भने सार्वजनिक भएको छ । सहमतिमा कुन दलले कति मन्त्रालयले लिने, कुन प्रदेशमा कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र कति समय सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति भएको उच्च श्रोतको दाबी छ । शीर्ष नेताको सहमतिमा सुरुको ढेड वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले नै २०८४ को चुनाव गराउने छ ।

सुरुमा बन्ने ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहित ९ वटा मन्त्रालयको लिने र कांग्रेसले गृहमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालय सहमति भएको बताईएको छ । साना दल सरकारमा सहभागी भएमा मन्त्रालयको संख्या घटबढ हुनेछ । सहमति अनुसार एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व लिनेछ ।दुई दलबीच भएको उक्त सहमति कार्यन्वायनमा जान सके राजनीतिक स्थिरता हुने र मुलुकमा सुशासन,विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्ने रेखा कोर्न सकिने नेताहरुले विश्वास लिएका छन् ।

यस्ता छन् सहमतिका सात बुँदा

– नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभाापति शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने।
– प्रदेश सरकारमा तीनतीन वटामा नेतृत्व लिने। मधेस प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्ने।
– संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी।
– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पुनर्विचार गर्ने।
– पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने।
– संविधान पुनरावलोकन गर्नका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनाउने।

– प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने।
प्रमुख दुई दलले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई पुर्याउन साना दलसँगसमेत सहकार्य गर्ने तयारी गरेका छन्। लोसपा, राप्रपालगायत दलसँग यस विषयमा छलफल अगाडि बढाउने सहमति शीर्ष नेताले गरेका हुन् । अध्यक्ष ओली र सभापति देउवासहितका केही शीर्ष नेताबिच भएको सहमति औपचारिक रुपमा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। सत्ता सहकार्यको सहमतिलाई मुर्तरुप दिन कांग्रेसले पदाधिकारी र एमालेले सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।