काठमाडौं । असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संबैधानीक व्यवस्था अनुसार आज देशभरका स्थानीय तह बजेटको चटारोमा छन् । गत जेठ १५ गते सङ्घीय सरकार (केन्द्र) ले र असार १ गते प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएसँगै स्थानीय तहहरूले पनि नीतिगत व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आजै ल्याउने छन् ।

संविधानतः स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्छ । नगर तथा पालिका सभामा स्थानीय सरकार प्रमुखको नीति तथा कार्यक्रममाथि टेकेर उपप्रमुखले आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रावधान छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका छन् । जसमध्ये असार ९ गतेभित्र एक (ललितपुर) महानगरपालिकासहित २७ वटा पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन् । बाँकी स्थानीय तहले आजै बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । असार १० मा ल्याएको बजेट विषयगत छलफल पछि कार्यपालिकामा लैजाने र कार्यपालिकाले छलफल गरी आवश्यक परिवमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।