काठमाडौँ । संघीय सरकारले नियमित दिदै आएको समानीकरणको रकम कटौती गरेपछि आन्दोलीत स्थानीय सरकारहरुले पुनः आन्दोलनको तयारी गरेका छन । आगामी १० गतेसम्ममा पनि संघीय सरकारले समानीकरणको बाँकी रकम उपलब्ध नगराएमा असार १३ बाट आन्दोलन गर्ने तयारी भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले जानकारी दिइन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत पाउनु पर्ने २५ वित्तीय समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले नदिएपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले फेरि आन्दोलन गर्न लागेका हुन् । “समानीकरणको सबै रकम पाउने स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार हो, तर संघीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले संविधान उलंघन गर्न खोजेकाले हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ,” उनले भनिन ।
स्वतः पाउनु पर्ने समानीकरण रकम पाउन स्थानीय सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाई छ । पटक पटकको वार्ता, छलफल र दवावमुलक कार्यक्रमलाई संघीय सरकारले आश्वासनमा सिमित गरेकाले अव देशभरीका पदाधिकारी काठमाडौ बोलाएर सिंहदरबार केन्द्रीत कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पाण्डेले बताईन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यही १० गते भित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर आन्दोलनका लागि काठमाडौ आउन सबै स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आह्वान समेत गरेकी छन् । समानीकरणको बजेट नपाएकाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कसरी, कुन आधारमा बनाउने भन्ने बारेमा समेत स्थानीय सरकारमा अन्यौलता रहेको उनको जिकीर छ । “समानीकरणको रकम नपाएमा सबै स्थानीय सरकार ऋणमा डुब्छन, जनताको काम ठप्प हुन्छ, स्थानीय सरकार कमजोर हुन्छन,” पाण्डेले भनीन ।

संघीय र प्रदेश सरकारले साना योजना पनि राखेर संघीयता र स्थानीय सरकारको हुर्मत लिएको अध्यक्ष पाण्डेको टिप्पणी छ । संघीय र प्रदेश सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार र कार्यशैलीकै कारण संघीयता र स्थानीय सरकारहरुलाई कमजोर बनाएको भन्दै संघीय सरकारले स्थानीय सरकारबाट राजश्व लिएर बजेट नदिने नीति गलत रहेको उनको भनाई छ ।