काठमाडौं ।  सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनको छानबिन गर्न सात सदस्य संसदीय छानविन समिति बनाउने विषयमा दलहरुबीच सहमति जुटेको छ । समितिको टीओआरमा रवि जोडिएका संस्थाको नाम राख्ने रविको नराख्ने सहमति भएको हो । समितिको कार्यादेशबारे टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरवारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा जारी बैठकले कार्यदेशको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछ । त्यसपछि संसदबाट समिति गठन भएको घोषणा गरिने छ ।

सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत जोडिएको भन्दै कांग्रेसले छानबिन समिति गठनको माग गरेर लामो समयदेखि संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको थियो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले मोटामोटी सहमति भएको भन्दै चार बजे बस्ने संसद् बैठकले समितिलाई अनुमोदन गर्ने बताए । ‘यो सहमतिमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नुभन्दा पनि सहकारीको रकम जहाँ जहाँ गएको छ त्यहाँसम्म पुगेर त्यसमा संलग्न मानिस जो सुकै भएपनि छानिबन र अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले व्यक्तिको नाम लेख्न जरुरी छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ’, लेखकको भनाइ छ ।

दलहरूबिचको सहमतिअनुसार छानबिन समिति सात सदस्यीय बन्नेछ । जसमा प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा ९एमाले०बाट दुई नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का तर्फबाट एक÷एक सदस्य रहनेछन् भने कांग्रेसका दुई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०का तर्फबाट समितिमा एक सदस्य रहनेछन् । समितिलाई तीन महिनाको समय दिनेबारे छलफल भइरहेको छ ।