काठमाडौं । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनकै बलमा कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि बिहीबार दिउँसो कार्कीको तर्फबाट अधिवक्ता सुप्रेक्षा जोशीले रिट दर्ता गराइन् । संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायत माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्न नगराउन र आफूलाई यथावत् मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गराउन कार्कीले माग गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार गत असोज २७ मा नियुक्त हुनुभएका कार्कीले फेरि सोही धारा प्रयोग गरेर सरकार गठन हुन नसक्ने जिकीर छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलका प्रदेश कमिटिले केदारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन प्रदेश प्रमुखले समय दिएका थिए ।

सरकार निर्माण सम्बन्धी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको सरकार ढलेसँगै मध्यावधिमा जानसक्ने संबैधानीक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुरुप आफु नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन नपर्ने र अर्को सरकार समेत बनाउन नमिल्ने संबैधानीक व्यवस्थामाथि गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वबाटै ‘कु’ भएको निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बताए । उनले भने ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशमा एकै पटक दुई वटा मुख्यमन्त्री हुने कल्पना गरेको देखिन्छ, यो गैरसंवैधानिक छ ।’

बुधबार राति साढे १० बजे नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले बिहीबार एमाले प्देश स.सदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई आम निर्वाचन पछिको छैटौं मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गरेका छन् । यसअघि कोशीमा कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक र एमालेका हिक्मत कार्की दुईपटक र कांग्रेसका नेता केदार कार्की स्वतन्त्र सांसदको हिसावले पाँचौ मुख्यमन्त्री बनेका थिए । गत फागुन २१ गते संघमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको गठबन्धन भत्किएसँगै नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जसपा र नेकपा एससहित नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । सोही गठबन्धनले सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाइरहेको छ ।