काठमाडौं,१ चैत्र । सुन तस्करी सम्बन्धी प्रतिवेदन आम जनताले थाहा नपाउने भएका छन् । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पाँच महिना समय खर्च गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई गोप्य रुपमा बुझाएको छ । ४८५ पृष्ठ लामो भनिएको उक्त प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएसँगै त्यसको अन्र्तवस्तुका बारेमा बोल्न नमिल्ने बताए ।

आयोगका अध्यक्ष आचार्यले अनुसन्धानको क्रममा त्रुटि गर्ने सरकारका अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताए । उनले भने– ‘अनुसन्धानको क्रममा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिहरूलाई मुद्दा नचलाएर त्रुटि गर्नेहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ ।’ सीडीआर र डीएफएलमा कनेक्सन देखिएका व्यक्तिहरूको नाम अभिलेखीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए । सुन तस्करीमा संलग्न ६८ जनासँग बयान र सोधपुछ गरेको उनले देशको आवाजलाई बताए ।

तीनिहरु मध्य ४ तहमा विभाजन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको बताएपनि कति जनालाई कुन तहको अनुसन्धा वा कारबाही गर्नु पर्ने भन्ने विषयलाई आयोगले सार्वजनीक गर्न चाहेको छैन् । यस विषयमा आयोगका अध्यक्ष आचार्यले विगतमा तस्करहरुसंग कनेक्सन भएकाहरु, अनुसन्धान अभियोजनमा छुटेका र थप अनुसन्धान तथा पुन अभियोजन लगाउनुपर्ने लगायतको राय दिएको बताए । ‘यसको अन्तरवस्तुमा जान मिल्दैन’, उनले भने–‘हाम्रो काम सुझाव र निष्कर्ष दिनेमात्रै हो ।

प्रतिवेदन प्रकाशन,प्रशारण गर्ने वा सार्वजनीक गर्ने काम हाम्रो होइन । कारबाही गर्ने नगर्ने सरकारको काम हो । हामी त अह्राएको काम गर्ने भरिया मात्रै न हो ।’ सुन तस्करको जाले को–को हुन र के कारवाही हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास नागरिकलाई छैन् । यो प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुको संलग्नता बढी देखिएकाले प्रतिवेदनलाई समेत गोप्य राख्न खोजिएको आम रुपमा टिप्पणी भइरहेको छ ।