काठमाडौं,२५ फागुन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य– सचिवमा शरदचन्द्र अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ठहर गरेको छ। फागुन २२ गते केन्द्रका सचिव राम आधार साहले अधिकारीको नियुक्ति विधिसम्मत नदेखिएको भन्दै आवश्यक कारबाही गर्न कोषका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ओलीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका हुन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ ९छ०ले दिएको अधिकार बमोजिम सतर्कता केन्द्रले मनोनयनको प्रक्रिया नपुगेको र नियुक्ति गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पनि पालना नभएको ठहर छ। केन्द्रको पत्रअनुसार अधिकारी अब पदमुक्त हुने भएका छन्। केन्द्रले अनुसन्धानमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ अनुसार अधिकारी नियुक्त नभएको ठहर गरेको हो।

मापदण्ड बमोजिम शैक्षिक योग्यता अधिकारीसँग नभएको र मनोनयनको प्रक्रिया पूरा नभएको सतर्कताको ठहर छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनका लागि छनोट गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७५ को व्यवस्थाहरु मिचिएको जनाएको छ।

शक्तिबहादुर बस्नेत वन तथा वातावरणमन्त्री भएका बेला २०७७ साल पुस ३ गते अधिकारी ५ वर्षका लागि कोषमा नियुक्त भएका थिए। सुरुदेखि नै उनको नियुक्तिमाथि विवाद चलिरहेको थियो। अधिकारीको नियुक्तिबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कागजात र विवरणहरु नभएको भन्दै पन्छिंदै आएको छ। मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार कम्तीमा वन विज्ञान, विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन सकेर सम्बन्धित क्षेत्रमा न्युनतम् ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, अधिकारीले नियुक्ति पाएको समयमा मानविकी संकायमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको नभेटिएको सतर्ककता केन्द्रले जनाएको छ। सदस्य सचिव अधिकारीले कोषमा कार्यक्रम व्यवस्थापन र जनसम्पर्क अधिकृतका रूपमा काम गरेपनि ५ वर्षको योग्यता नपुगेको सतर्कताको ठहर छ।