काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ३ आर्थिक वर्ष (२०८१ ०८२ देखि २०८३ ०८४) को राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले संवैधानिक निकाय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तथा तथा संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायहरुका लागि खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पारेको हो।

समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको कूल स्रोत ९बजेट सिलिङ० १८ खर्ब रहने अनुमान छ। यस्तै २०८२/८३ मा २१ खर्ब र २०८३र८४ मा २४ खर्ब ५५ अर्ब सरकारको कूलस्रोत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। आगामी ३ आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी अनुमानित खर्च तथा स्रोत सम्बन्धी विवरणबाट आगामी सोही योजनाको सोच, उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव यमलाल भुसाल बताउँछन्।

यो प्रक्षेपणले विषयगत मन्त्रालयरनिकायको मध्यमकालीन खर्च संरचना वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न सहयोग गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाको लागि समेत नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ।

२०८१/०८२ मा १४ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने अनुमान

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १४ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ। यस्तै २०८२/२०८३ मा १६ खर्ब ३५ अर्ब र २०८३/०८४ १९ खर्ब ७५ अर्ब ५० करोड उठ्ने अनुमान छ। यस्तै संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १ खर्ब ५५ अर्ब,२०८२/२०८३ मा १ खर्ब ८२ अर्ब आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा २ खर्ब १३ अर्ब ९० करोड हुने अनुमान समितिको छ। समितिले वैदेशिक सहायतातर्फ २०८१/०८२ मा २ खर्ब ६० अर्ब, २०८२/०८३ मा ३ खर्ब १२ अर्ब र २०८३/०८४ मा ३ खर्ब ७४ अर्ब ४० करोड रहने अनुमान गरेको छ। वैदेशिक अनुदान तर्फ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५० अर्ब, २०८२/०८३ मा ६० अर्ब र २०८३/०८४ मा ७२ अर्ब र वैदेशिक ऋण २०८१/०८२ मा २ खर्ब १० अर्ब,२०८२/०८३मा २ खर्ब ५२ अर्ब र २०८३/०८४ ३ खर्ब २ अर्ब ४० करोड लिनसक्ने अनुमान समितिले गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणलाई आधार मानेर समितिले प्रक्षेपण गरेको जनाएको छ। आन्तरिक ऋणतर्फ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २ खर्ब ९५ अर्ब, २०८२/०८३ मा २ खर्ब ३५ अर्ब र २०८३/०८४ मा ३ खर्ब ७७ अर्ब हुनसक्ने अनुमान समितिको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६।० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान छ। २०८२/८३ मा ६।५ प्रतिशत र ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। ३ आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ९मूल्यवृद्धि० ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अपेक्षा गरेको छ। आन्तरिक ऋणको सीमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान समितिको छ।

यस्ता छन् आगामी तीन आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय स्रोतको निर्धारणका आधार

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाका लागि १३ वटा आधार तय गरेको हो।

१.नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू,
२.आगामी सोह्रौं योजनाका सोच, उद्देश्य, समष्टीगत तथा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमहरू,
३. नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ तथा चालु वर्षको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका निरन्तरता दिनुपर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू,
४. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तथा मिति २०८०/७र१३ को सुझाव कार्यान्वयन सम्वन्धी २२ बुँदे निर्णयहरू एवम् महालेखा परिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन र सुझावहरू,

५. राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णयहरू र वर्तमान सरकारको एक वर्षको प्रगति समीक्षा तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू,
६. राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखबाट समय–समयमा व्यक्त भएका विचार र मार्गनिर्देशन,
७. संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन तथा सरकारले गरेका प्रतिवद्धता तथा सर्वोच्च अदालतका नजिर तथा आदेशहरू,
८. चालू आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा राष्ट्रिय श्रोत अनुमान समितिको प्रतिवेदन, २०८०,
९. दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका सूचक र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको तयारी तथा अन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू,
१०. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ एवम् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन, २०७७,
११. आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्वन्धी मापदण्ड, २०७८, र आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८०,
१२. समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७
१३. मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आगामी परिदृष्य तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति, रणनीति, योजना तथा गुरुयोजना।