काठमाडौं,१७ माघ ।  आगामी हिउँदे अधिवेशनलाई सफल बनाउन पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिनेबारे घनीभूत छलफल शुरू भएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षी दलको दाउपेचले छायामा पर्दै आएको संसद् अधिवेशनको परम्परालाई तोड्दै २२ माघबाट शुरू हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्नेबारे सरकार र सरकार सम्बद्ध दलबीच सकारात्मक छलफल अघि बढेको हो।

यो अधिवेशनलाई ‘बिजनेस’ दिनेबारे मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुभयो।अघिल्लो संसद् अधिवेशनले कानुन निर्माणका प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग आवश्यक छलफल गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलमा संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूको तयारी गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बिजनेस दिने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको आचार्यको भनाइ छ।

‘अघिल्लो वर्ष संसद्ले कानुन निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा थियो’, प्रधानमन्त्रीको मुख्यसचिवमार्फत् सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै आचार्यले भन्नुभयो– ‘सरकारले पनि ‘बिजनेस’ दिन सकेन भन्ने टिप्पणीहरू भए। तर, यसपटक त्यस्तो नहोस्। संसद् शुरू हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू दर्ता गर्ने गरी तयारी गर्नुस्।’ कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बढीभन्दा बढी विधेयक ल्याउने गरी तयारी प्रारम्भस्वरूप छलफल गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

अघिल्लो राष्ट्रियसभामा ८ विधेयक बाँकी थिए भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पेस गएका समेत गरी गत संसद् अधिवेशनमा २४ वटा विधेयक दर्ता थिए।दफाबार छलफलमा रहेर टुंगोमा पुग्न नसकेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, सुरक्षण मुद्रण, खाद्यसुरक्षा, मिडिया मर्जर, केही नेपाल ऐन संशोधन, विद्युत् तथा विद्युतीय विधेयकलगायतका विधेयकहरूलाई आगामी संसद्मा जगाउने विषयमा सत्तापक्ष दल सकारात्मक भएको सांसदहरूले बताएका छन्।

यद्यपि, प्रमुख प्रतीपक्षी दल नेकपा एमालेले साथ नदिने शंकासमेत उनीहरूमा छ। एमालेको संसद् अवरोधका बाबजुद गत अधिवेनमा सदनबाट मिटरब्यजसम्बन्धी एक र आर्थिक विधेयकसम्बन्धी मात्रै कानुन पास भएको थियो। संसद्मा अझै २३ विधेयक बाँकी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका १ सय ९ विधेयकका ड्राफ्ट कानुन मन्त्रालय रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। ती विधेयकहरूलाई जगाएर आगामी संसद्मा पारित गराउने पक्षमा सरकार रहेको सत्ता पक्षका सांसदहरूले बताएका छन्।

आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर बढीभन्दा बढी बिजनेस दिने विषयमा सत्तारुढ दलहरू आवश्यक छलफलमा रहेको नेपाली कांग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो। अघिल्लो कार्यकालमा निस्क्रिय भएका र पाइप लाइनमा रहेका अधिकांश विधेयक जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा सरकार तथा सरकार सम्बद्ध दलहरू सकारात्मक रहेको छ। यसपटक संसद्लाई व्यवस्थित रूपले बिजनेस दिनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं’ –उहाँले भन्नुभयो। मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मुख्यसचिव डा। वैकुण्ठ अर्यालले कानुनी परीक्षण र आर्थिक दायित्वको समेत परीक्षण भइसकेका विधेयकहरू छिटो संसद् पठाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्नुभएको छ।

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूका निम्ति मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको बताउँदै यस अधिवेशन प्रारम्भ हुनेबित्तिकै केही बिलहरू पेस गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। सचिव सापकोटाले भन्नुभयो– ‘केही विधेयकहरू संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएलगत्तै संसद्मा दर्ता गर्न सकिने र थप विधेयकका सम्बन्धमा द्रुतगतिमा काम गर्न सकिन्छ।’