काठमाडौं । निजी लगानीका सञ्चार उद्योग धराशायी हुनबाट बचाउँन मिडिया एलाइन्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका र वर्तमान व्यवस्थाको रक्षर्थ उभिने मूल प्रवाहमा रहेका सञ्चारजगतको संस्थागत विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आइतबार मिडिया एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्कर राज राजकर्णीकार महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठसहितको प्रतिनिधि मण्डलले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री थृथ्वी सुब्बा गुरुङ मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै बीमा कम्पनी, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका क्षेत्रबाट हुने विज्ञापनको सीमा निर्धारणको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सञ्चार माध्यमलाई दिने विज्ञापन रकमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

त्यस्तै मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनमा लगाएको निषेध खुला गरिदिन आग्रह गरेको छ । नेपालमा व्यापार, व्यावसाय तथा सेवा सम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली कम्पनीले सम्पूर्ण कारोवारको कम्तीमा १ प्रतिशत र विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण कारोवारको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न र मिडिया ब्यवसायनै धितो राखेर बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा १० करोडसम्म थप सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्न एलाइन्सले सरकारसँग आग्रह गरेको मिडिया एलाइन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कोरोना, आर्थिक मन्दी लगायतका कारण मिडिया ब्यवसाय धरापमा पर्दै गएको वर्तमान अवस्थामा ध्यानमा राख्दै मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) समयमै नबुझाएको कारण लाग्ने ब्याज तथा जरीवाना मिनाह गरी बुझाउन बाँकी भ्याट किस्ता बन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको बताइएको छ । पत्रपत्रिका छपाइका लागि प्रयोग हुने न्यूज प्रिन्टमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहा गर्न, रेडियो तथा टेलिभिजनको नवीकरणमा लाग्दै आएको दुई प्रतिशत रोयल्टी शुल्क मिनाहा गर्न र संचार माध्याममा प्रयोग हुने सवारी साधनको निर्यातमा भन्सार छुटको ब्यवस्था गर्न एलाइन्सले माग गरेको एलाइन्स अध्यक्ष भाष्कर राज राजकर्णीकारले बताए ।

त्यस्तै सरकारी नियमनमा नपरेका सामाजिक सञ्जालहरु युट्युव च्यानललाई नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न, सामाजिक सञ्जालबाट करीव ८ अर्ब भन्दा वढी रकम विदेसशएकोले नियमन गरी कर को दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न र राज्यले लिनुपर्ने संगीत रोयल्टीको रकम अमुक संस्था मार्फत लिने कार्य बन्द गर्न समेत सरकार समक्ष माग गरेको राजकर्णीकारले जानकारी दिए ।

देशको आवश्यकता अनुसारको मिडिया दर्ता र यसको प्रक्रियाको बारेमा नेपाली बजार अनुकूल हुनेगरी मात्रै नयाँ दर्ता अनुमती प्रदान गर्न समेत एलाइन्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । एलाइन्सले यस अघि पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई सोही समस्याकाबारेमा ध्यानाकर्षण एवं माग पत्र बुझाएको थियो । उक्त विषयमा सरकारको ध्यान नगएको मिडिया उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् । सञ्चार उद्यमीहरुको मागपत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री थृथ्वी सुब्बा गुरुङले उल्लिखित विषयमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।