काठमाडौं । संसदका प्रमुख दुई लोकतान्त्रीक दल नेपाली कांग्रेस–एमाले सहकार्यमा बनेको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार समावेशिताको प्रश्नले घेरिएको छ । २५ सदस्य मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा कांग्रेस–एमालेले दलित र महिलाको प्रतिनिधित्वको विषयमा आमरुपमा प्रश्न उठेको हो । संबैधानीक व्यवस्था अनुसार समावेशीताको अधिकारलाई संविधान निर्माता दलहरुले नै कुन्ठीत गरेको कांग्रेस–एमालेका सांसदहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

‘अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ समावेशी, समानुपातिक र परिवर्तनको आन्दोलनमा समेत निरपेक्ष बस्नुभएको व्यक्ति हो । भाषणमा जतिनै ठूला कुरा गरेपनि व्यवहार त उहाँ दलित, जनजाति, महिलाको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोधी हो भन्ने परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनहरुमा देखाउनु भएको थियो । अहिलेको मन्त्रीपरिषदले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ’ – प्रकाश स्नेही 

प्रतिपक्षी मात्र नभई सत्तापक्षका नेताहरुले नै वर्तमान सरकारमा महिलाको संख्या न्यून भएको र दलीत तथा मुस्लीम समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य भएको आवाज उठाएका छन् । समावेशीतको मुद्दाले चर्को रुप दिनथालेपछि गत असार ३१ मा बनेको २२ सदस्य मन्त्री परिषदमा शुक्रबार मात्रै एक दलित महिलासहित तीन राज्यमन्त्री थप गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रुपा विक वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेकी छन् । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी, र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर तामाङले लिएका छन् । दलित प्रतिनिधित्वको विषयमा कांग्रेसभित्र चर्को विरोध भएपछि विकलाई राज्यमन्त्री पठाएको हो ।

एमालले उक्त विषयलाई खासै ख्याल गरेको छैन् । कांग्रेस र एमालेले सरकारमा पठाउने मन्त्रीको निर्णय लिनुअघि दलित सांसदको नाम लिएपनि अन्ततः दुबै दलले दलितलाई प्रतिनिधित्व गराएका थिएनन् । यस विषयमा पार्टीमा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिदै सदनसम्म बहस चलेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व सांसद प्रकाश स्नेहीले बताए । यो सरकारको नेतृत्वकर्ता नै समावेशी र समानुपातिक प्रणलीको विपक्षमा रहेको टिप्पणी गर्दै स्नेहीले भने–‘अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ समावेशी, समानुपातिक र परिवर्तनको आन्दोलनमा समेत निरपेक्ष बस्नुभएको व्यक्ति हो । भाषणमा जतिनै ठूला कुरा गरेपनि व्यवहार त उहाँ दलित, जनजाति, महिलाको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोधी हो भन्ने परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनहरुमा देखाउनु भएको थियो । अहिलेको मन्त्रीपरिषदले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । उहाँको मनोविज्ञान समावेशी समानुपाति छाडेर निश्चित व्यक्तिहरु बहेक अरु सबै आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने समुदाय हो भन्ने नै छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका सभापतिलाई समेत समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा कन्भीन्स गर्नुहोला भन्ने डर रहेको उनले बताए ।

त्यस्तै सरकारमा महिला सहभागिताको विषयलाई लिएर महिला सांसदहरुले समेत पार्टीको आन्तरिक छलफल देखि सदनमा आवाज चर्काएका छन् । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले पुरुषहरु निर्णय गर्ने ठाउँमा हावी हुँदा महिलाहरुले कार्यकारी भूमिका पाउन नसकेको दाबी गरिन । ‘जुनसुकै मन्त्रिमण्डलमा पनि संविधानलाई कुल्चिएर ३३ प्रतिशत महिला मन्त्रिपरिषदमा कहिले पनि देख्न नपाउने भयौं’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सायद पुरुषहरू नै प्रमुखमा भएर होला महिलाहरू मन्त्रीमा सिफारिस भएनन ।’

आफूले कानुनमा स्नातक र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको तर, कहिल्यै मन्त्रीका लागि योग्य हुन नसकेको भन्दै उनले प्रश्न गरिन– ‘मैले समानुपातिक कोटाबाट त यो उपाधि पाएको थिइन । महिलाहरू कहिलेसम्म समानुपातिकको दर्जामा दर्ज हुने हो ? हामीलाई कहिलेसम्म समान बनाउने हो ?’ उनको अभिव्यत्तिलाई प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेका माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरुले समेत टेबुल ठोकेर समर्थन जनाएका थिए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व नगराएर दलहरुले संविधानविपरीत कार्य गरेको टिप्पणी गरे । हरेक सरकारले ६० लाख जनसंख्या भएको दलीत समुदायमाथि अन्याय गरेको भन्दै उनले भने –‘अहिलेको सरकारमा मात्रै होइन, योभन्दा पहिलेको सरकारमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व गराइएन । प्रमुख दलहरुले नै संविधानको भावनाबमोजिम दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराउनु लज्जास्पद कुरा हो । यो संविधानको कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायमा निराशा छाएको छ ।’ संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, नीति र धारा २४ तथा धारा ४० को व्यवस्थाबमोजिमको अधिकार दलित समुदायलाई दिन राजनीतिक दल र सरकारले चासो नदिदा यो व्यवस्थाप्रति नै दलित समुदायमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनले बताए ।

त्यस्तै कांग्रेस सांसद मुक्ताकुमारी यादवले संविधानमा नलेखिएपनि वीपी कोइरालाले २०१५ सालमा सरकार गठन गर्दा नै समावेशी मन्त्रिपरिषद् रहेको स्मरण गराउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संबैधानीक व्यवस्थामाथि धावा बोलेको आक्रोस पोखिन । ‘२०१५ सालमा महामानव वीपी कोइरालाले समावेशी सरकार बनाउनुभएको थियो,’ सांसद यादवले भनिन– ‘अहिले यो सरकार सुमावेशी छैन, समावेशी बनाउन चुक्नुभएको छ । यो उहाँहरुले नै बनाएको संबिधानमाथिको चुर्नाैति हो ।’ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दलित नेताहरूलाई जिम्मेवारी नदिनु सामन्तवादी सोचको उपज भएको माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीले बताए ।

उनले भने– ‘मैले भन्दै आएको छु– दलितको अधिकार भनेको हेर्दा ऐना, छाम्दा छैन । यो कथन आजको हरेक निकायमा समानुपातिक व्यवस्थाले कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पुष्टि हुन्छ । हालै गठित मन्त्रिपरषले त्यसलाई प्रमाणित गरिदिएको छ ।’ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आङगेलु शेर्पाले समावेशीतालाई संख्यात्मक मात्रै नभई गुणात्मक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने जिकीर गर्दै दलहरुले समावेशीताको सन्दर्भमा संविधानको स्प्रिड मार्ने काम गरेको बताए । सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुले समावेशीतालाई एलिट वर्गमा केन्द्रीत गरेको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरुले यसलाई सच्याएर जानुपर्ने बताएका छन् ।

को कुन समुदायको ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली –खसआर्य
उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल – खसआर्य
उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमानसिंह –आदीबासी जनजाति
रमेश लेखक – खसआर्य
आरजु राणा – खसआर्य
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ – आदीबासी जनजाति
देवेन्द्र दाहाल – खसआर्य
दामोदर भण्डारी – खसआर्य
मानवीर राई – आदीबासी जनजाति
विद्या भट्टराई – खसआर्य
बलराम अधिकारी – खसआर्य
बद्री पाण्डे – खसआर्य
प्रदीप पौडेल – खसआर्य
राजकुमार गुप्ता – मधेशी
दीपक खड्का – खसआर्य
रामनाथ अधिकारी – खसआर्य
शरतसिंह भण्डारी – खसआर्य
अजय चौरसिया – मधेशी
तेजुलाल चौधरी – थारु
ऐनबहादुर शाही – खसआर्य
प्रदीप यादव – मधेशी
नवलकिशोर साह सुडी – मधेशी
पूर्णबहादुर तामाङ– जनाजाति
रुपा विक – दलित महिला
अरुण कुमार चौधरी– थारु