काठमाडौं । ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शुन्य भएको छ । संविधानमा उल्लेख समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कार्यन्वायनका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी भाषण गर्नेकांग्रेस एमालेले २१ जनाको मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दा यस पटकको मन्त्री मण्डलमा दलित समुदायका नेताहरु पठाएनन् ।

नेकपा एमालेले छविलाल विश्वकर्मालाई अन्तिमसम्म मन्त्री बन्ने लिष्टमा राखिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना नजिककालाई बाहिर राख्न नसक्दा विश्वकर्मालाई समेट्न नसक्नुभएको एमाले समर्थित दलित नेताहरुले गुनासो गरेका छन् । त्यस्तै क्षमत, योगदान र समावेशीता मन्त्री छनोटका आधार बनाएको नेपाली कांग्रेसले समेत १० जना मन्त्री पठाउदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सकेन ।

पार्टी सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउने चर्चाकाबीच उहाँ बाहिरिनुपरेको छ । निर्णय प्रकृयामा भाग लिने ठाउ (सहमहामन्त्री) का नेता परियार यस पटक मन्त्री बन्ने करिव पक्का जस्तै भएपनि विभिन्न भुगोल र गुटगत भागबण्डा मिलाउदा मन्त्रीको लिष्ट बाट नाम कटेको उहाँ निकटका नेताहरुले बताएका छन् ।