सुवर्ण शमशेरले ल्याएको नेपालको पहिलो बजेट ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ’ (पूर्णपाठ)

देशको आवाज
१५ जेठ २०८१ १०:५७

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज मुलुकको ७३ औँ वार्षिक बजेट ल्याउँदै छन् । २००८ सालदेखि सुरु भएको नेपालको बजेट इतिहासमा अर्थमन्त्री पुनले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ को अनुमानित आय व्ययसहितको वार्षिक बजेट ल्याउँदै छन् । आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब हाराहारी बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको बुझिएको छ । तथापि, राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बढीमा १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सिलिङ दिएको थियो ।

खर्च गर्ने स्रोत खुम्चिएको अवस्थामा ठुलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने राष्ट्रिय योजना आयोग र सरकार स्वयंको समेत बुझाई हो । नियमित तर फजुल खर्च कटौती, खर्च मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजी खर्चमा जोड दिने सरकारको यस पटकको पनि रणनीति छ । खास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकभित्रै तीव्र रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी घटाउने जनाएको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र आईटीलाई मुख्य केन्द्र भागमा राखेको बजेटले आर्थिक विकासका लागि आमूल परिवर्तनको खाका कोर्ने सरकारको दाबी छ ।

यसो भन्दैगर्दा ७२ वर्ष अघिको मुलुकको पहिलो बजेट कस्तो थियो त ? अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले ल्याएका त्यो ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको मुलुकको पहिलो बजेटलाई  हेरौँ ।

मुलुकको पहिलो बजेट, २००८

‘भइरहेको सम्पत्तिलाई बराबरीमा ल्याई वितरण गर्नुभन्दा बढ्ता मुलुकका साधनहरूको विकास गरेर सम्पत्ति बढाउनुमा नै आर्थिक संवृद्धि रहन्छ म भन्ने मान्दछु । तर मुलुकको सम्पत्ति बढाउँदा धनी र गरिबका बिचको अन्तरलाई झन् बढ्न नदिई क्रमशः साँघुरो बनाउँदै ल्याउनुपर्छ ।’ उल्लेखित यो पंक्तिबाटै थाहा हुन्छ कि मुलुकको पहिलो बजेटले कस्तो नीति लिएको थियो ।

अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले २००८ साल माघ २१ गते मुलुकको पहिलो बजेट ल्याएका थिए । यसअघि वार्षिक बजेट ल्याउने परिपाटी थिए । तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले कूल ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएका थिए । २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्मका सार्वजनिक बजेटले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, राजस्व सङ्कलन र दैनिक प्रशासन सञ्चालनलाई नै मुख्य केन्द्रमा राखेको थियो ।

खास गरी जनताको जीवनस्तर र दैनिकीसँग मुख्य सरोकार राख्ने मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको पहिलो बजेटले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीति नीतिलाई दरिलो बनाएको थियो । ३९ पृष्ठ लामो पहिलो बजेट वक्तव्यको ३७ पृष्ठमा अर्थमन्त्री शमशेरले लेखेका छन्, ‘अब सरकारको आर्थिक नीतिबारे म केही भन्न चाहन्छु । जनताको जीवनस्तर उठाउनु र प्रजाको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन बेहतर पार्नु सरकारको उद्देश्य छ ।

यो लक्ष्य पुर्‍याउन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र शासन व्यवस्था सम्बन्धी सारा कार्यक्षेत्रलाई ढाक्ने विचारपूर्वक सम्पूर्ण कार्यक्रम मिलान गरिएको एक योजना सरकारले तयार गर्नेछ’ शमशेरले थप भनेका छन्, ‘अमिल्दो र मन नपर्दो कार्य हुन दिनेछैन । हाम्रो कार्यक्रम कुनै वादको आर्थिक विचारबाट प्रभावित नभई विल्कुल थोरै समयमा ज्यादामा ज्यादा फाइदा दिने वास्तविक नीतिको आधारमा रचिनेछ । गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर सरकारले मिश्रित आर्थिक शोषण रोक्न साराका निमित्त समान अवसर प्रदान गर्ने र धनको न्यायसङ्गत वितरण गर्ने सरकारको निर्धारित नीति छ’ उनले भनेका थिए ।

तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्र उद्योग तथा व्यापारलाई समेत जोड दिएको बजेटले ‘निजी उद्योग र व्यापार ९प्राइभेट इन्टरपेनेरसिप० का निम्ति समेत प्रशस्त गुञ्जायस रहनेछ’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो ।

वैदेशिक सहायताको विषयमा
तत्कालीन सरकारले बजेटमार्फत नै प्राप्त विदेशी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगलाई स्विकार्ने र मुलुकको हितका लागि सोको खोजी गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।पृष्ठ ३६ मा यस बारे उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शमशेरले भनेका छन्, ‘हामीले सामना गर्नुपर्ने विघ्नबाधाहरू धेरै छन् । तीमध्ये एउटा आधुनिक शासन बुझेका र विविध विभागहरूको काममा तालिम पाएका कर्मचारीहरूको अभाव हो । हामीसँग विभिन्न कामहरूका निमित्त चाहिने उच्च कोटीका विशेषज्ञ र व्यावसायिक निपूर्णता प्राप्त मानिस पनि चाहिए जति छैनन् ।

यसकारण हामीले भारत र अन्य देशमा तालिम पाएका मानिसहरू ल्याउने प्रयत्न गरेका छौँ र प्वाइन्ट फर प्रोग्राम ९स्वीस् टेक्निकल एआईडी प्लान० कोलोम्बो इत्यादि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता योजनाहरूबाट सकेसम्म फाइदा उठाउन खोजिरहेका छौँ’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । ‘राष्ट्रको निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले हामीलाई उकालो परेको छ । अतः आफ्ना जनताले उचित शिक्षा र तालिम नपार्दासम्म हामीले अनुभवी र तालिम पाएका मानिसहरूको अन्य मुलुकबाट सहायता माग्नु अत्यावश्यक छ’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अरू देशहरूले पनि यस्तै किसिमबाट खाँचो टारेका हुनाले तालिमी मानिसहरूको सहायता माग्नु हामीले लाज मान्नुपर्ने कारण छैन’ समेत भनिएको छ ।

अर्को समस्या भौतिक साधनहरूको (मेट्रियल सोर्सेज) छ । यद्यपि हाम्रो मुलुकमा सबै किसिमका खनिज र अरू प्राकृतिक साधनहरू यथेष्ट मात्रामा पाइन्छन् र तिनबाट ठुलो लाभ उठाउन सकिने प्रशस्त गुञ्जायस । तथापि यस्तो सोर्सेज प्रयोग गर्न कल पुर्जा सरसामान र अरू आवश्यकीय उपकरणहरूका निमित्त अरू देशको भर पर्न परेको उल्लेख गरिएको छ । विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा २०१३ सालपछि मात्र योजनाबद्ध रूपमा लागेको नेपालले आर्थिक वर्ष २०१३/१४ देखि पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी गरेको हो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सोही योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट व्यवस्थापनको चलन सुरु भएको हो । अहिले हामी १५औँ पञ्चवर्षीय योजना सम्पन्न गरी १६औँ पञ्चवर्षीय योजनको सुरुवातमा छौँ ।

२००८ सालको बजेटको पूर्णपाठ
राणा शासन अन्त्यपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका धानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेर राणाले ल्याएको नेपालको पहिलो बजेट ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको थियो । नेपालको पहिलो बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिँदा रेडियो नेपालबाट प्रत्यक्ष प्रशारण भएको थियो ।

दाजुभाइ, दिदीबहिनी

आज तपाईहरूसँग जुन विषयमा केही भन्न लागेको छु, सो नेपालको निम्ति केही नविन भएता पनि सारा जनताको निम्ति साह्रै नै चाखलाग्दो र मार्मिक छ । अरू मुलुकहरूमा वर्सेनि बजेट पेश गर्न साधारण कुरा हो तापनि हाम्रो नेपालको निम्ति यो अपूर्व कुरा हो भन्ने अत्युक्ति होेइन ।

राणा शासनकालमा राज्य सञ्चालनमा दुनियाँको केही हात थिएन र मुलुकको आम्दानी–खर्च विषय कसैलाई पत्ता हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा तपाईंहरू सबैलाई विदितै छ । अब त देशमा प्रजातन्त्रात्मक र दुनियाँ प्रति जवाफदेही सरकार खडा भएकोले राष्ट्रको आम्दानी के कति हुन्छ रु केमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दुनियाँले सरकारबाट पाउने हक छ ।

प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट आज नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम बजेट तपाइहरूको सामुन्ने पेश गर्न पाउँदा म आफूलाई गौरवान्वित सम्झन्छु । अरु देशहरूमा झै निर्वाचन प्रणालीमा र यहाँ श्रेस्ता गर्न र बजेट इष्टिमेट तयार गर्न प्रथा हाम्रो मुलुकमा थिएन ।

कर्जा नाछेड्नु जम्मा नजोड्नु भन्ने निर्देश सबैलाई विदितै छ । हाम्रा र यहाँ श्रेष्ताहरूमा आधुनिक ढढंले आम्दानी–खर्च बिभिन्न रकमहरू छुट्याइएको थिएन । यसैले रकम–रकमको आम्दानी–खर्च संकलित हिसाब तयार गरी बजेट पेश गर्न हामीले धेरै बाधा र कठिनाइको सामना गर्न परेको । यस्तै गाह्रो काम भएको हुनाले प्रस्तुत बजेटमा धेरै त्रुटि हुन सक्छ ।

तर म आशा गर्छु, तपाईहरू ती विघ्नवाधाहरूको विचार गर्न हुने नै छ । बजेट पेश गर्न यतिको विलम्ब हुन गएकोमा मलाई अपसोच छ । त्यसका अनेक कारणहरू छन् । एकतन्त्रीय र सामन्तवादको ठाउँमा उत्तरदायित्वपूर्ण र जनताप्रति जवाफदेही सरकार खडा हुनु सानो परिवर्त होइन । यस्तो परिवर्तन साथ–साथै रहेका मुलुकमा अनगिन्ती विघ्नबाधा र समस्याहरू आइपर्न इतिहाससिद्ध कुरा हो । हाम्रो नेपाल पनि यसबाट नबच्नु स्वाभाविकै हो ।

प्रस्तुत बजेट २००८ साल मात्रको हो । तर, आर्थिक व्यवस्था गर्दा दुई–चार वर्षपछिसम्मको विचार पुर्‍याउनु पर्दा यो बजेटको साथसाथै सर्वधारणका सन्मुख राखिने आर्थिक कार्यक्रममा आगामी केही वर्षका निम्तिको मुलुकको सामाजिक,आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका योजना रेखांकित गरिएको छ । अर्को बजेट आगामी बैसाख अगावै पेश हुनेछ र सो एक वर्षको निम्ति मात्र नभई खारिएका योजनाहरूका आधारमा केही वर्षका निम्ति हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु । अन्तिम सरकार खडा हुनुअघि सरकारी खर्च भई बाँकी रहन आउने राष्ट्रको सबै आम्दानी महाराजको निजामती धन सम्झिइन्थ्यो ।

राज्यकोष र महाराजको व्यक्तिगत धनमा स्पष्ट भेद थिएन । न त यहाँ श्रेस्ता गर्दा सामान्य हिसाब र विशेष हिसाबको भेद राखिन्थ्यो । यी कारणहरूमा थप मुलुकमा भएको सशक्त आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि मुलुकका विभिन्न भागमा कायम रहेका अव्यवस्थित परिस्थिति र केही जिल्लाहरूसँग सम्पर्क राख्ने कठिनाइले गर्दा अघिको आर्थिक स्थिति यथार्थ निरुपण गर्नबहुतै मुस्किल पर्‍यो ।

त्यस्तै २००७ सालको कूल आम्दानी खर्चको यकिन हुन सकेन । २००८ सालको निम्ति अंक सकलन गर्न पनि यिनै आधारहरूको सामना गर्न परेकोले प्रस्तुत बजेटमा देखाइएको आम्दानी–खर्चको अंकहरू ठीक–ठीक छन् भन्न सकिँदैन । फगत शासनमा कुनै योजना वा कामका निम्ति खर्चको निकासा हुँदा सो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न वा खर्चगर्न विभाग जिम्मा निकासा भएको रुपैयाँ एकमुष्ट दिइन्थ्यो । यसको परिणाम स्वरुप खर्च नभई बाँकी रहेको रुपैयाँ तालुकवालाहरुको तजबिजमा रहन्थ्यो । अर्थ मन्त्रालयबाट बराबर ताकिता गर्दा पनि यर्ता बाँकी रकमहरूको राम्रो विवरण पाउन सकिएन । यसको अर्थ नतिजा मन्त्रालयहरू र विभिन्न विभागका तालुकवालाहरूले मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना खर्च गर्न पाएन ।

ती अधिकारहरूबाट उनीहरूले पाएका र खर्चभएका सबै रुपैयाँको हिसाब नआएकोले अर्थ मन्त्रालयले यो वर्षमा आजसम्म भएको खर्चको निश्चय गर्नसकेको छैन । यो वर्षमा उठ्ती हुनुपर्न आम्दानी मध्ये कति उठिसकेको छ, कति उठ्न बाँकी छ, त्यो पनि किटान हुनसकेको छैन । यसकारण मन्त्रिमण्डलले स्वीकृत गरेको प्रस्तुत बजेट गत आठ महिनाको मोटामोटी हिसाब र बाँकी चार महिनाको आम्दानी–खर्चको अनुमानको आधारमा तयार भएको एउटा अनुमानमात्र हो भन्ने बुझ्नु हुने नै छ । तर जहाँसम्म हुन्छ, पाइएका श्रोतबाट बजेटका अंकहरू रुजु गरिएका छन् ।

२००७ सालको आर्थिक स्थितिः( २००७ सालको कूल आम्दानी २९०,८१,००० (दुई करोड नब्बे लाख एकासी हजार रुपैयाँ) खर्च २४६,२७,००० (दुई करोड छयालिस लाख सत्ताइस हजार) र बचत ४३,९४,००० (त्रिचालीस लाख चौरानब्बे हजार) देखिन्छ । गत सालको सशक्त आन्दोलन र गडबडीले गर्दा के–कति बचत दाखिला हुनसक्यो, यकिन हुनसकेको छैन् । तर एकाउन्टेन्ट जनरलद्वारा हिसाब खडा गराउने कोसिस भइरहेछ ।

१ –२००८ सालको बजेट इस्टिमेटः- मैले ३ प्रकारको विवरण तयार गरेको छु ।

(क) सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरण,
(ख) विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरण,
(ग) आम्दानी र खर्चको संकलित विवरण ।

सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरणः( २००८ को सामान्य आम्दानी रु. ३,०५,१६,००० ९तीन करोड पाँच लाख सोह्र हजार रुपैयाँ० आर्जन गरिएको हुनाले पोहोरको भन्दा रु. १४,३५,००० (चौध लाख पैँतिस हजार रुपैयाँ) बढी आम्दानी हुने उमेद गरिएको छ । २००७ सालमा मालपोतबाट रु. १,१९,१६,००० ९एक करोड उन्नाइस लाख सोह्र हजार रुपैैयाँ० उठ्ती भएकोमा यो साल रु. ९४,०५,००० (चौरानब्बे लाख पाँच हजार) उठ्ती हुने अनुमान गरिएको छ । यस साल मालपोत घट्नाको कारण निम्न लिखित हुन् ।

(क) सर्वप्रथम कृषक वर्गलाई सहायता दिने र समयमै मालपोत उठ्ती भन्ने मनसायले रुपैयाँमा दुई आना मालपोत मिनाहा दिने मन्त्रिमण्डलको निर्णय,

(ख) २७,२४,००० ९सत्ताइस लाख चौबिस हजार० उठ्ती भइरहेको विघटी प्रथाको खारेजी,

(ग) सशक्त आन्दोलन र त्यसबाट भएको अव्यवस्था,

(घ) ठाउँ–ठाउँमा सुख्खा लाग्नु, र

(ङ) अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि शासन व्यवस्थाको राम्रो निधो नलाग्नु । मालपोतबाट हुने उपलब्धी घट्ने गए तापनि अरु कुनै–कुनै रकमहरुको आम्दानी बढ्ने अन्दाज गरिएको छ ।

२-मुख्य आम्दानी वृद्धिहरू यी हुन् ।

(क) चुरोटको र विराटनगर तथा फालेलुङमा बजार अड्डाको महसुल दर बढेकाले धन्सार रकममा रु ७,३२,००० ९सात लाख बत्तिस हजार०

(ख) लकडीबाट रु. २२,१२,००० ९बाइस लाख बाह्र हजार० धान, सन, आलु, तेलहन, इत्यादिमा निकासी कर बढाउँदा हुने अन्जामी आम्दानी रु. २५,००,००० (पच्चीस लाख)  खर्चतर्फ २००७ सालमा भन्दा यस साल रु. २,७८,३४,००० (दुई करोड अठहत्तर लाख चौँतीस हजार) बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

३-मुख्य अन्जामी वृद्धिहरू यी हुन्ः

श्री ५ तर्फ रु. ५,८४,००० (पाँच लाख चौरासी हजार)

मन्त्रीगण र नेपाल सरकार सचिवालयतर्फ रु.३२,४०,००० (बत्तिस लाख चालिस हजार)

निजामती कर्मारीहरुको तलब वृद्धि तर्फ रु.२०,००,००० (बिस लाख)

राष्ट्र सेनातर्फ रु.२७,१२,००० (सत्ताइस लाख बाह्र हजार)

पुलिसको पुनर्गठन र रक्षादलतर्फ रु. ३८,३०,००० (अड्तिस लाख तीस हजार)

शान्ति र अनुशासन स्थापनातर्फ रु. ७०,००० (सत्तरी हजार)

निर्वाचनतर्फ रु. ३,२३,००० (तीन लाख तेइस हजार)

जनगणनातर्फ रु. २,३२,००० (दुई लाख बत्तिस हजार)

स्वास्थ्यतर्फ रु.३,००,००० (तीन लाख)

शिक्षातर्फ रु. ५,५६,००० (पाँच लाख छप्पन्न हजार)

स्थानीय स्वायत्त शासनतर्फ रु.२,००,००० (दुई लाख)

बाटो निर्माणतर्फ रु. २५,१३,००० (पच्चिसलाख तेह्र हजार)

सिंचाइँ योजनातर्फ रु. १०,००,००० (दस लाख)

रोपवेतर्फ रु.७,५८,००० (सात लाख अन्ठाउन्न हजार)

बिजुलीतर्फ रु. ५,०१,००० (पाँच लाख एक हजार)

टेलिफोन, आकाशवाणी र हुलाकतर्फ रु. ११,१३,००० (एघार लाख तेह्र हजार)

हवाई अड्डातर्फ रु. ७,२५,००० (सात लाख पच्चिस हजार)

निजामती कर्मचारीहरूलाई खर्च सहायतातर्फ रु. १९,५०,००० (उन्नाइस लाख पचास हजार)

घरेलु इलमतर्फ रु. २,००,०००( दुई लाख)

कृषि योजनातर्फ रु. २,००,०००( दुई लाख)

वैदेशिक दूतावासतर्फ रु. ४,३१,००० (चार लाख एकतिस हजार) बनाउनेतर्फ रु. ४,४१,०००(९चार लाख एकचालिस हजार)

जिल्ला प्रशासनतर्फ रु. ३,६७,००० (तीन लाख सत्तसठ्ठी हजार) र तकावी कर्जातर्फ रु. १५,००,००० (पन्ध्र लाख ।)

४, विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरणः –

यो विवरणमा मैले विशेष ऋब्एक्ष्त्ब्ी शब्दको प्रयोग अर्थशास्त्रीय तवरबाट गरेको छैन । यो विवरणको मुख्य उद्देश्य सामान्य आम्दानी अतिरिक्त अरु आम्दानी र मौज्दातहरू देखाउनु तथा सामान्य आम्दानी खर्च भिन्न विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँड देखाउनु हो । अर्को अघिल्लो सरकारले छोडेको धन सामान्य खर्चको निम्ति उपयोग नगरी अखण्ड राख्नु हो । राणा सरकारले छोडेको भण्डारखाल मूल ढुकुटी र मुलुकीखाना नोट विभागमा रहेको सुनचाँदी, पुरानो मोहर कम्पनी र नेपाली तथा विदेशी नोट र नेपाल बैंकको शेयरमा लगानी गरिएको समेत गरी जम्मा रु. ७,९०,४६,२५८ (सात करोड नब्बे लाख छयालिस हजार दुई सय अन्ठाउन्न) मौज्दात छ ।

अघि मुद्रा चलनमा ल्याउँदा समर्थन गर्न उचित पद्धति थिएन । भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्राको सटही दरलाई स्थिर राख्नेतर्फ पनि राम्ररी ध्यान दिइएको थिएन । जसरी भए पनि उठ्ती उठाउने र खर्च किफायत गर्न नीति थियो र बजेटको समस्या केही थिएन । तर प्रजातान्त्रिक सरकार खडा भएकोले हामीहरूले अनेक समस्याहरूको सामना गर्नु परेको छ ।

यिनमा कुनै ता पुरानो शासन व्यवस्थाका देन हुन् । यसकारण मैले उपरोक्त मौज्दातबाट पाँच करोडको “मुद्रा समर्थ कोष” दुई करोडको विनिमय व्यवस्था र एक करोडको बजेट व्यवस्था कोष गरी तीन प्रकारका नयाँ जगेडा कोषहरू खडा गरेर मैले साविकको मौज्दातलाई अखण्ड राखेको मात्र होइन मुलुकको आर्थिक स्थितिको खँदिलो जग हालेको ठान्दछु ।

यी जगेडा कोषहरूमा थप रु. २,५०,००,००० (दुई करोड पचास लाख)  को एक विकास कोष पनि छ । यो भारतीय ९ब्रिटिश० सरकारले दोस्रो विश्वयुद्ध बाद साल बसाली दिने भएको रु। १०,००,००० (दस लाख) को बदलामा एकमुष्ट लिइएको रकम हो । यस बाहेक रोपवे, बिजुली र रेलतर्फको गरी जम्मा रु. २२,००,००० (बाइस लाख) को क्षतिपूरक कोष पनि छ । यो कोषको केही अंश नयाँ यन्त्र र सरसामानहरू खरिद गर्न र पुरानो जीर्णोद्धार गर्न काममा खर्चगर्न विचार गरेको छु ।

माथि उल्लेख गरिएका कोषहरू बाहेक तोकिएका काममा खर्च गर्न राखिएको जम्मा रु. ८१,००,००० (एकासी लाख) का अरु फुटकर मौज्दाताहरू पनि छन् । यी मध्ये कुनै गुठी किसिमका छन् । फेरि विभिन्न मील र कलकारखानाहरूमा फुटकर सरकारी लगानीहरू पनि छन् । दूर्भाग्यवश कुनै–कुनै लगानी गर्दा राम्रो विचार नपुर्‍याएको हुँदा कुनै–कुनैको लगत कुर्नु पर्ला जस्तो छ । जे भए पनि यी रकमहरू खर्च निम्ति प्रयाप्त छैनन् ।

५, उपाय र साधन

प्रस्तुत बजेटमा २००८ सालको आम्दानी रु. ३०,५१,६०० (तीस लाख सोह्र हजार छ सय) खर्च रु. ५,२५,००० (पाँच लाख पच्चिस हजार) नपुग देखिन्छ । यो नपुग मध्ये रु. ५१,५९,००० (एकाउन्न लाख उन्साठी हजार) उत्पादक , विकासका योजनातर्फ नयाँ यन्त्र खरिद र पुरानो जीर्णोद्धारतर्फ र पछि असुल हुने तकानी कर्जातर्फाई छ ।

क्षतिपूरक कोषबाट रु. १२,५९,००० (बाह्र लाख उन्साठी हजार) विकास कोषबाट रु.२४,००,००० (चौबिस लाख) र बजेट व्यवस्था कोषबाट रु. १५,००,००० (पन्ध्र लाख) र तकानी कर्जा झिकी यो रु. ५१,५९,००० (एकाउन्न लाख उन्साठी हजार) को नपुग पूरा गर्न विचार गरेको छु । रु. १,६८,४६,००० (एक करोड अठ्सठ्ठि लाख छियालिस हजार) को बाँकी नपुग सामान्य आम्दानीबाट पुर्याउने अभिभारा रहेकोले फुटकर मौज्दात मध्येका कुनै–कुनै मौज्दातहरू जम्मा रु। ३६,४९,००० ९छयालिस लाख उन्पचास हजार० हुन आउँछ ।

हाल मुलुकीखाना र विभिन्न जिल्लाका मालहरूमा गरी जम्मा रु। २५,७९,००० ९पच्चिस लाख उनासी हजार० मौजदात छ । यी दुई रकमहरू जोड्दा रु। ६२,२८,००० ९बैसठ्ठी लाख अठ्ठाइस हजार० पुग्दछ । अब रु १,०६,१८,००० ९एक करोड छ लाख अठार हजार० नपुग हुन आउँछ । साल तलामीलाई तीन महिनामात्र छ । यस अवधिभित्र विभिन्न कामको निम्ति बजेट निकासा गरिएका रकमहरू सबै खर्चहोला जस्तो नदेखिनाले यो नपुग पुर्‍याउन कुनै खास प्रबन्ध गर्न पर्न देखिँदैन । आम्दानी बढाउने नयाँ साधनहरूको पछि उल्लेख गर्नेछु । त्यसबाट पनि आम्दानी बढ्नगई नपुग कम हुनेछ ।

६, प्रस्तुत बजेटबाट सामान्य खर्च ज्यादै बढेको देख्नु हुनेछ । दुई उपायले यो सोचनीय स्थिति सुधार्न सकिन्छ ।

१. खर्च घटाएर

२. आम्दानी बढाएर बजेट निकासा गरिएका कुनै रकमहरू पटके किसिमका छन् । हामीहरूले शासन प्रवन्धमा आमूल परिवर्तन गर्न र विभिन्न विभागमा काम गरिरहेका कर्मारीहरूको समस्यामा सकेसम्म किफायत गर्न विचार गरेका छौं । तर जनताको जीवनस्तर बढाउने र अनेक सुविधाहरू पुर्‍याउने नेपाली काङ्ग्रेसको दृढ नीति भएकोले अहिलेसम्म उपेक्षा गरिएका शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि सामाजिक व्यवस्था उपर भविष्यमा अवश्यमेव खर्च बढ्ने छ ।

यसै साल शिक्षातर्फ सयकडा ५० र सार्वजनिक स्वास्थ्यतर्फ सयकडा ३८ खर्च बढेकोमा साबिकमा भर्दा धेरै प्रगति दर्साउनेछ । हाम्रो मुलुकमा विकासको प्रशस्त गुर्जायस छ ।

मन्त्रिमण्डलमा स्वीकार भएको आर्थिक कार्यक्रमले विकासको रेखा देखाउँछ । यस मुलुकमा सर्वप्रथम यातायातको सुप्रबन्ध नै अत्यावश्यक छ । यसका निमित्त हामीले प्रशस्त खर्च गर्नु पर्दा । आउँदो केही साललाई टेलिफोन,आकाशवाणी, हुलाकको सुव्यवस्था र बाटो तथा हवाई अड्डाहरूको निर्माणमा प्रचुर परिमाण खर्च गर्नुपर्ने देख्तछु ।

कुनै कुनै उत्पादक विकासको योजनाहरू पनि छन् । यिनका निमित्त हाम्रै मुलुकमा सार्वजनिक कर्जा ९उठाउन वा विदेशबाट सापटी लिन मनासिबै छ । घरेलु इलम तथा लघु र मध्यम किसिमका उद्योगहरूकोे पनि ठूला गुन्जाइस छ । तर यिनको निमित्त पूंजीको आवश्यक छ । यस मुलुकको आम्दानी पनि प्रशस्त बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । मालपोत हाम्रो सामान्य आम्दानीको मुख्य मुहान हो ।

तर २५, ३० वर्षयता भूमि व्यवस्थातर्फ कुनै ठोस कारबाही भएको छैन । मालपोत तहसिल गर्न प्रणालीमा पनि अनेक त्रुटीहरू छन् ।

विर्ता खारेजी र मालपोत तहसिल गर्न प्रणालीमा सुधारबाट तथा बढी जग्गा आवादी गरी खर्च तथा व्यावसायिक बाली लगाएमा यो रकमको आम्दानी बढ्ने छ । भारतसँगको व्यापारिक सन्धिअनुसार हाम्रो भन्सार महसुलको दरबन्दीमा संशोधन गरी भारतीय भन्सार महसुलसँग मिल्दो पार्न भएको छ । अन्तः शुल्कको दर पनि बढाउनु पर्ने भएको छ ।

निकासीको हकमा धन, सन, आलु, तेलहन र मसाले बालीमा महसुल बढाई सकेका छौँ । सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग सल्लाह गरी यस रकमको आम्दानी झन् बढाउने बारे अध्ययन गर्दछौँ । कुनै कुनै चीजहरूमा नाम मात्रको पैठारी महशुल लाउने विचार पनि हुँदैछ । जग्गा जमिनदारीबाट आयर्तामा समेत लाग्ने आयकरको योजना तयार हुँदैछ ।

तर आउँदो २, ३ वर्षसम्म यसबाट धेरै आम्दानी हुने सम्भावना छैन । हाललाई यो आम्दानी बढाउने भन्दा आयकरलाई परिचित गराउने किसिमको कर हुनेछ । केही वर्षाद यसको पूर्ण विकास भएपछि यो हामो तार, टेलिफोन र हुलाक महसुल ज्यादै नै थोरै हुनाले तिनको दर बढाउने गुन्जायस पनि छ ।

आकाशवाणीको विकासबाट समेत यस रकमको आम्दानी बढ्ने छ । मैले रेडियोहरूमा पनि साल बसाली लाइसेन्स दस्तुर लगाउने विचार गरेको छु । रेल, ट्रली र रोपको वर्तमान भाडा बारे अध्ययन हुँदैछ र मनासिव देखिएमा तिनको दर बढाइने छ । घरपिच्छे पानी कर लगाउनेसमेत विचार गरिदैछ ।

सवारी कर पनि बढाउने सोच्दैछु । वन व्यवस्था राम्रोसँग सुधार्न प्रबन्ध हुँदैछ र यसबाट पनि साविकको भन्दा आम्दानी निकै बढ्ला भन्ने आशा छ । शिक्षातर्फ मुलुकभर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिने र भविष्यमा माध्यमिक,उच्चकक्षा तथा कलेजका छात्रहरूबाट शुल्क लिने प्रस्ताव छ । शिकारमा लाइसेन्स दस्तुर हात हतियारको लाइसेन्स दस्तुर बढाउनाले पनि आम्दानी बढ्ने छ । मैले प्रजातन्त्र र्मारक हुलाकी टिकट छाप्ने प्रस्ताव पनि गरेको छु । यसबाट पनि केही आम्दानी हुनेछ ।