साइकल खरिदमा १० करोड भ्रष्टाचार : तत्कालिन सचिव र सिंचाई डिभिजनप्रमुखमाथि कैद फैसला

देशको आवाज
१३ माघ २०८० ९:३३

काठमाण्डौं,१३ माघ । मधेस प्रदेशले अघि सारेको महत्वकांक्षी साइकल खरिद योजनामा भ्रष्टाचार भएको छ । विशेष अदालत काठमाडौंले उक्त योजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन प्रदेश सचिव यमलाल भुसाल र जलस्रोत, सिँचाइ तथा विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरकाका तत्कालीन प्रमुख भगवान झालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

उनीहरुकै संलग्नतामा खरिद गरि राज्यलाई नोक्सान पुर्‍याएको देखिएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले भुसाल र झालाई तीन–तीन महिना कैदको फैसला सुनाएको छ। मधेस प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि खरिद भएका साइकलको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो। प्रदेशका छात्राहरूलाई विद्यालय जान भनी कम्पनी नखुलाई खरिद गरिएको साइकल खरिदमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको थियो।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू न्यायाधीश तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासबाट यस्तो फैसला आएको हो । फैसलामा मधेस सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव यमलाल भुसाल र जलस्रोत, सिँचाइ तथा विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरकाका तत्कालीन प्रमुख भगवान झालाई दोषी ठहर गर्दै तीन–तीन महिना कैद फैसला भएको छ। साथै, दुवैलाई दश–दश हजार रुपैयाँ जरिवानाको पनि फैसला भएको छ।

८ माघदेखि लगातार तीन दिनसम्म सुनुवाइ भएको मुद्दामा इजलासले चौथो दिनको सुनुवाइपछि फैसला सुनाएको हो। आयोगले साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा एकै मितिमा दुई वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। पहिलोमा मुद्दामा यामप्रसाद भुसाल, भगवान झा, राजाराम मण्डल, रामस्वार्थ महतो, जितमोहनकुमार दास, रेनु अग्रवाल, श्री ओम सत्यसाई प्राइभेट लिमिटेड प्रतिवादी थिए। त्यसैगरी, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार तथा जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास, रेनु अग्रवाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।

बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र भगवान झामाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। यसमा भने सबैले सफाइ पाएका छन्। यसैगरी, दोस्रो मुद्दामा भगवान झा, दिलीपकुमार प्रधान, सुरेन्द्रकुमार कर्ण, राजाराम मण्डल प्रतिवादी थिए। उनीहरू चारैले मापदण्ड नपुग्दासमेत बदनियतपूर्ण भूमिका खेलेकाले मुद्दा चलाएको थियो।