आधा समय सकिएपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद छानबिन आयोगको काम शूरु

देशको आवाज
१२ माघ २०८० २१:११

काठमाडौं,१२ माघ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले १७ दिनपछि काम थालेको छ । २४ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगका अध्यक्षको विषयमा विवाद नरहे पनि सदस्यहरुका विषयमा विवाद भएकाले आयोगले काम सुरू गर्न सकेको थिएन । सदस्यहरुका विषयमा बिवाद टुंगिएपछि आयोगले बिहीबारदेखि काम सुरू गरेको जनाएको छ ।

सुरूमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जीवलाल भुसाल र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित हुँदा आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र उद्योग सचिव मुकुन्द निरौला सदस्य हुने भनेर आएको थियो । ऊर्जा सचिव सिग्देल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेको र उनीसमेतको बोर्ड बैठकले विवादित महसुल उठाउनुपर्ने निर्णय भएकाले छानबिन आयोगमा उनी रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै अध्यक्ष गिरिशचन्द्र लालले नै उनलाई फेर्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अर्का सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई सदस्य बनाइयो । त्यति मात्रै होइन, उद्योग सचिव निरौलाको ठाउँमा बाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सदस्य बनाइएको छ । तर, उद्योग सचिवलाई किन फेरियो भन्ने चाहिँ स्पष्ट भएको छैन । बिहीबार आयोगका अध्यक्ष लालले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । सदस्य तिवारीले पनि अध्यक्ष लालसँग सपथ लिइसकेका छन् ।

आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनका लागि एक महिनाको समयावधि दिएको थियो । आयोगको पहिलो बैठक बसी झगडिया दुई पक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् उपभोग गर्ने सरोकारवाला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आ–आफ्ना विषयहरु राखी आवश्यक कागजपत्र संलग्न गरी १० दिनभित्र निवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले सोहीअनुरुपको सूचना विहीवार नै प्रकाशित गरेको छ ।