सहमति कार्यान्वयनमा उदासिन सरकारप्रति निर्माण व्यवसायीको आक्रोश

देशको आवाज
१७ पुष २०८० ९:२०

काठमाडौं,१७ पुस । निर्माण व्यवसायि र सरकाररबीच भएको उच्च स्तरिय सहमतिसमेत कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । आफ्ना जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार उदासीन रहेको उनिहरुले टिप्पणी गरे । म्याद थप गर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्ने, मूल्य समायोजन गर्ने, म्याद थप हुन नसक्ने आयोजना सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्नेलगायतका सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको महासंघको भनाइ छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकलगायतका निगरानी गर्ने निकायका त्रासको कारणले ती बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन भएपश्चात मात्र सहमति लागू गर्न सकिने व्यहोरा अनौपचारिक रूपमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबाट महासंघलाई प्राप्त भएको बताइएको छ ।

सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण म्याद थप हुन नसकी करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको बिल समेत निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ । राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो बैंक ऋण, राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदुरलाई भुक्तानी गर्न नसकी देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको तथा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग नै बन्द हुने स्थिति रहेको र यसबाट समग्र राज्य संयन्त्र उपर नै गम्भीर असन्तुष्टि सिर्जना भई नकारात्मक दृष्टिकोणहरुको विकास हुदै गएको महासंघ रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सहमति यथाशिघ्र कार्यान्वयन नभएको खण्डमा समग्र निर्माण उद्योगको हक हितका लागि सशक्त र अन्तिम आन्दोलन गर्न महासंघ बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।