नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण १० अभियुक्त छुटे, १० जेलमै

देशको आवाज
२० मंसिर २०८० २२:१३

काठमाडौं,२० मंसिर । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता कतै नदेखिएको, उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी पनि नपरेको, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबाहेक अन्य प्रतिवादीले उनलाई नपोलेको भन्दै न्यायाधीश पाण्डेले ३० लाख धरौटी लिएर ‘तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू’ भनी आदेश गरेका थिए ।
खरेलले भने प्रमाणहरूको रोहमा खाणलाई छाड्ने पाण्डेको निष्कर्षमा आफू सहमत हुन नसक्ने भन्दै तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा निर्णयार्थ पेस गर्न आदेश गरेका छन् ।

तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र बिचौलिया केशव दुलालबीचको मोबाइल म्यासेज, पाण्डेले खाणका पीए नरेन्द्र केसीलाई लेखिदिएको कागज, अर्का बिचौलिया आङटावा शेर्पाको घटना विवरण कागज पाण्डे स्वयंकै ततिम्बा बयानलाई ‘खाण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको हुँदा,’ भन्ने राय न्यायाधीश खरेलले दिएका छन् । खरेलले भनेका छन्, ‘माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम नगद ३० लाख धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन ।’

उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले खाणलाई छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नेछ । ‘तेस्रो न्यायाधीशको एकल इजलासबाट अब जसको पक्षमा राय आउँछ उसैको आदेश सदर हुनेछ,’ उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले भने, ‘यसै साताभित्र यो मुद्दा अर्को इजलासमा पेस हुनेछ ।’ अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरी करोडौं रकम संगठित रूपमा असुलेको अभियोगमा सरकारले पूर्वगृहमन्त्रीद्वय खाण र टोपबहादुर रायमाझीसहित ३० विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गत जेठ १० गते संगठित अपराधसहित किर्ते र ठगीमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

अभियोग खेपिरहेका १८ र फरार १२ गरी ३० मध्ये दुई पूर्वमन्त्री तथा गृह सचिवसहित १६ अभियुक्तलाई असार १ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालतमा उनीहरूले दायर गरेको निवेदनमाथि अन्तिम आदेश जारी गर्दै पाण्डे र खरेलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री रायमाझीसहित ९ जनाका हकमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्चले सदर गरेको छ भने टेकनाथ रिजालसहित ६ लाई धरौटीमा तथा ४ लाई साधारण छाड्न आदेश दिएको छ । टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा’ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्नु भनी गरेको निर्णय मनासिब भएको भन्दै सदर गरेको छ ।

उच्च अदालतले खाणका पीए नरेन्द्र केसी र शमशेर मियाँलाई १० लाख, टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र रामशरण केसीलाई १५ लाख, सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख लिएर धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । लक्ष्मी महर्जन, टंककुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश भएको छ । उच्च अदालतका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार जिल्ला अदालतमा आइतबार पत्र पुगेपछि उनीहरू धरौटीमा छुट्नेछन् । अमेरिका लैजाने प्रलोभनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर संगठित रूपमा रकम असुलेको अभियोगमा सरकारले पूर्वमन्त्रीद्वय खाण र रायमाझीसहित ३० विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गत जेठ १० गते संगठित अपराध, किर्ते र ठगीमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।